वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपायुक्त को दिया आवश्यक दिशा-निर्देश
रांची: राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अध्यक्षता तथा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग नितिन मदन कुलकर्णी एवं प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग आराधना पटनायक तथा निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन रविशंकर शुक्ला के उपस्थिति में अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के सुदृढीकरण के लिए नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किए जा रहे विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया तथा जानकारी दिया गया कि अनीमिया एवं कुपोषण उन्मूलन के लि इस विशेष कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सामंजस्य से 1,000 दिनों तक किया जाएगा.
बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाकक्ष में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता में जिले के सिविल सर्जन डॉ.ओम प्रकाश गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ श्याम सुंदर सामढ़, जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल चौधरी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडिस बाढ़ा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक के उपरांत उपायुक्त द्वारा बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहुत इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा कई आवश्यक बिंदुओं पर दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके तहत जिला, प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम हेतु नोडल का चयन किया जाना, जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का भी गठन किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम अंतर्गत लक्षित समूह 6 से 59 माह तक के सभी बच्चों, 5 से 9 वर्ष तक के सभी बच्चों, 10 से 19 वर्ष तक के सभी किशोर-किशोरियों, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं 19 से 49 वर्ष तक के प्रजनन आयु की महिलाएं शामिल होगीं तथा अनीमिया एवं कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु दीदी-वाड़ी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इसके साथ ही अनीमिया से बचाव के प्रति मनरेगा कर्मियों को भी जागरूक करते हुए अनीमिया मुक्त भारत पर विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाना है.
