रांची: मुख्य सचिव ने नगर निकायों को सक्षम और स्वतंत्र बनाने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय, सरकार की तरह अपनी नीति व विकास की योजनाएं बनायें।
राजस्व संग्रहण करें और बजट आदि निर्माण के लिये जवाबदेह बनें। उन्हें सक्षम और स्वतंत्र बनाने की जरूरत है।
नगर निगम द्वारा 10 करोड़ तक की योजना का दायरा बढ़ाकर 50 करोड़ तक की योजना के चयन और कार्यान्वयन की स्वतंत्रता देने का भी निर्देश दिया गया।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छोटी-छोटी चीजों के लिये निगम को सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कार्य में तेजी भी आएगी। मुख्य सचिव शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल कार्यान्वयन के लिये हुई राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बोल रहे थे।
निकाय कमिर्यों के ताबादला से बचें
मुख्य सचिव ने नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मियों के तबादला से लांग टर्म प्लानिंग के कार्यान्वयन में होनेवाले व्यवधान को देखते हुए तबादला नहीं करने पर जोर दिया।
इससे फायदा यह होगा कि निकाय के चप्पे-चप्पे से वाकिफ लोग रहेंगे। जरूरत के अनुसार योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने के साथ त्वरित समस्या समाधान में भी सहूलियत होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि नाकाबिल या कामचोर लोग एक जगह कुंडली मारे बैठे रहे। ऐसे लोगों को तबादला की जगह हटाने की कार्रवाई करें।
कैडर बनने के बाद भी निकायों में नियुक्ति नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इसे सबसे पहले रांची और धनबाद नगर निगम में लागू करने के साथ निकायों के कमिर्यों का क्षमता संवर्धन करने का भी निर्देश दिया।
जुपमी को समन्वित एकेडमिक सेंटर बनाएं
मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग के उपक्रम जुपमी को समन्वित एकेडमिक सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है।
इसमें विभिन्न विभागों जैसे हॉर्टीकल्चर, जल संरक्षण, टाउन प्लानर, ट्रैफिक एक्सपर्ट जैसे कुशल लोगों का चयन कर उसमें प्रतिनियुक्त करें।
इसका निदेशक किसी विशेषज्ञ को बनायें। जुपमी के लोग विभिन्न विभागों के कमिर्यों को ट्रेनिंग देकर उनकी कुशलता में इजाफा करेंगे। ये रिसर्च और कंस्लटेंसी देने का भी काम करेंगे। पथ निर्माण व नगर विकास सचिव को संयुक्त रूप से यह स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया है।
निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये 38 शहरी निकायों के 19,333 आवासों के निर्माण का डीपीआर भारत सरकार को भेजने के लिये अनुमोदित किया।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये क्षमता संवर्धन प्लान को भी भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजने को अनुमोदित किया गया। बिरसा मुंडा पार्क स्थित भूमि पर जी-4 मॉडल में 175 आवासों के निर्माण के लिये स्वीकृत दी।
नगर निकायों को सक्षम और स्वतंत्र बनाए: मुख्य सचिवपीआर में संशोधन का अनुमोदन किया गया। नवगठित चार नगर निकायों बरहरवा, छतरपुर, डोमचांच और कपाली से प्राप्त हाउसिंग फॉर आॅल प्लान आॅफ एक्शन को भारत सरकार से स्वीकृति के पूर्व समिति ने अनुमोदित किया। बैठक में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, पथ निर्माण सचिव केके सोन, कल्याण सचिव हिमानी पांडेय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
