रांची:- राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि अगले तीन महीने के अंदर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर लिया जाएगा. श्रीमती मांझी ने आज विधानसभा में विधायक बंधु तिर्की के एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभी विभागीय सचिव के माध्यम से बाल हितों से जुड़े मामलों का निष्पादन कराया जा रहा है. भाजपा के राज सिन्हा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बाल हित से जुड़े मसलों पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाती है, लेकिन पद रिक्त होने से बाल हित के विषयों पर कुप्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अप्रैल महीने से आयोग में नियमित अध्यक्ष और सदस्यों का पद रिक्त है, जबकि नियमानुसार अधिकतम तीन महीने में रिक्त पदों को भर दिया जाना चाहिए था.
कोयलकारो परियोजना बंद
विधायक बंधु तिर्की के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि कोयलकारो परियोजना पर काम बंद हो चुका है.
कस्टमाइज हियरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को सहायता
कृषिमंत्री बादल ने भाजपा के ढुल्लू महतो के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कस्टमाइज हियरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है.
विदेश में शिक्षा के लिए एसी व ओबीसी को भी सहायता मिलें
भाजपा के नारायण दास ने विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि से संबंधित छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी शामिल करने की मांग की.
सुखनदिया जलाशय सिंचाई योजना को पूरी करने की मांग
विधायक पुष्पा देवी ने पलामू के छतरपुर में महत्वकांक्षी योजना सुखनदिया जलाशय सिंचाई योजना के तहत डैम और बांध निर्माण योजना में अनियमिता का मामला उठाते हुए जांच की मांग की. पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उपायुक्त से जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
डैम से जल्द मिलेगी सिंचाई की सुविधा
कांग्रेस के रामचंद्र सिंह ने बताया कि पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत पच धारा के निकट भेलवा नदी पर डैम, नहर तथा छीपादोहर के पास खूटीसोत नदी के उपर डैम एवं नहर बनाने की स्वीकृति वर्ष 2018-29 में दी गयी थी. इन दोनों सिंचाई योजना के निर्माण के लिए सरकार द्वारा सर्वे भी कराया गया, परंतु अब तक काम शुरू नहीं हुआ. मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि पंप हाउस निर्माण करा लिया गया है और एक महीने के अंदर सिंचाई शुरू हो जाएगी.
टूटे बांध की मरम्मति का आग्रह
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन ने दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के वृन्दाबनी-भीतरा गांव के बीच अर्जन बंधन के टूट जाने का मामला उठाते हुए मरम्मति और जीणोद्धार का कार्य शुरू कराने का आग्रह किया. मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने प्राथमिकता के तहत इस योजना को पूरा करने का भरोसा दिलाया.
चांडिल के विस्थापितों को सहायता की मांग
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबिता महतो ने सुर्वणरेखा परियोजना के तहत चांडिल बांध निर्माण से होने वाले विस्थापितों को मुआवजा और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
रामनी नदी पर बने डैम की रम्मति का आग्रह
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम ने साहेबगंज जिले के मंडरों प्रखंड के गडरा पंचायत के अंतर्गत रामनी नदी में निर्मित सिंचाई डैम के 10 वर्ष पहले टूट जाने का मामला उठाते हुए कहा कि इसकी मरम्मति को लेकर कई बार उन्होंने सवाल उठाने का काम किया, लेकिन विभाग की ओर से हर बार असंतोषजनक जवाब दिया गया. मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुन ने बजटीय प्रावधान के अनुसार डीपीआर बनाकर जल्द से जल्द योजना को पूरा करने का भरोसा दिलाया.
कब्रिस्तानों की होगी घेराबंदी
कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह ने धनबाद नगर-निगम अंतर्गत विभिन्न कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला उठाया. मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि शेष बचे कार्यों को अगले वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा.
वृद्धापेंशन का भुगतान जल्द
भाजपा के अमित कुमार मंडल ने पांच महीने से बुजुर्गां को वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांगों को विकलांग पेंशन नहीं मिलने का मामला उठाया. उनहोंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में भी सत्तारूढ़ दल की ओर से वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने का वायदा किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लाभुकों की संख्या को 3.65लाख से बढ़ाकर 7 लाख 30 हजार करने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार वृद्धा पेंशन में बढ़ोत्तरी के मसले पर भी विचार करेगी.
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग
कांग्रेस के उमाशंकर अकेला ने हजारीबाग के चौपारण के विभिन्न गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया. जिस पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि बहुत जल्द लाभुक समिति का गठन कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
धनबाद में पेयजलापूर्ति की मांग
भाजपा के इंद्रजीत महतो ने कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच एमओयू के तहत धनबाद जिले में पीट वाटर कोयला माइंस से पानी की आपूर्ति और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सर्वे करा कर जल्द ही इसका लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया.
भोजनावकाश के बाद श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की चार अरब 46 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. जबकि भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया. चर्चा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया.