नई दिल्लीः केंद्रीय गृह राज्यं मंत्री नित्याआनंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कई प्रश्नों का जवाब दिया है. उन्होंने बताया है कि ई-वीजा सुविधा विभिन्न देशों के नागरिकों को ध्यान में रखने के बाद दी गई है. इसमें सुरक्षा के मुद्दे, अंतर्गामी पर्यटन, निवेश, द्विपक्षीय संबंध अन्य अन्य विषय शामिल होते हैं. मौजूदा समय में 171 देशों के नागरिक ई-वीजा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
वहीं, लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सिटिजनशिप (संशोधन) एक्ट को 12-12-2019 को नोटिफाई किया गया था. ये 10-1-2020 से लागू कर दिया गया है. इसके अंतर्गत विदेशियों को नए नियमों के तहत आवेदन करना होगा.
नित्यानंद राय ने बताया कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स (बीजीएफ) नकली और असुरक्षित उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा शुल्क विभाग के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं. इसमें अपनाए गए उपायों में बॉर्डर पर फेंसिंग, फ्लड लाइट्स लगाना, बॉर्डर आउट पोस्ट का निर्माण, हाई-टेक सर्विलांस उपकरण लगाना, सूचनाओं का आदान-प्रदान और बीजीएफ व सीमा शुल्क विभाग द्वारा संयुक्त संचालन शामिल है. लोकसभा में नित्यानंद राय ने बताया कि बिहार में पिछले 3 सालों में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले NGO की कुल संख्या 491 है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) की ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार साल 2019 और 2020 के दौरान क्रमशः 3,94,499 और 11,58,208 साइबर सुरक्षा घटनाएं देखी गई हैं. लोकसभा में गृह मंत्रालय ने कहा है कि जानकारी मिली है कि CPI (माओवादी) ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में अपने संगठन में बच्चों को शामिल किया है. ये उन्हें खाना पकाने, दैनिक उपयोग की सामग्री ले जाने, और सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगाए गए हैं, उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

