राजस्थान: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि देश के पुलिस थानों में फरियादी की प्राथमिकी का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए. गहलोत ने इस बारे में उनकी सरकार द्वारा राज्य में उठाए गए कदमों का हवाला देते हुए कहा है कि भले ही इससे दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ी हो लेकिन आम जनता व परिवादियों को राहत मिली है. उनका कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार के प्रयोग देश के दूसरे राज्यों में भी दोहराए जाने चाहिए.
गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा, ”मैंने इसी बात को लेकर कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि जो प्रयोग हमने राजस्थान में किए, वैसे प्रयोग पूरे देश में लागू करवाएं. वे (शाह) सभी राज्यों को सलाह दें, चाहे वहां किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो कि थानों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया जाए.’
उन्होंने यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के ‘स्पीकअप फोर वूमन सेफ्टी’ अभियान के तहत जारी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भले ही थानों में दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या बढ़े लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि फरियादी की बात थाने में सुनी गयी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर चिंतित रहते हैं और थानागाजी में इस तरह की घटना होने पर वे खुद राजस्थान आए और पीड़िता से मिले थे. गहलोत ने कहा कि उस घटना के बाद सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जो देश में और कहीं नहीं है.
गहलोत के अनुसार, ”हमने पुलिस थानों में यह अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें शिकायत लेकर आने वाले हर फरियादी की एफआईआर दर्ज करनी होगी. हमने महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच के लिए जिला स्तर पर विशेष पुलिस उपाधीक्षक स्तर का पद सृजित किया है. जघन्य अपराधों पर लगाम लगाने के लिए निगरानी प्रणाली बनाई गई है.” थानागाजी में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्थानीय अदालत के हालिया फैसले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि इससे समाज में संदेश दिया है कि अगर पुलिस प्रशासन मिलकर अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो सजा अवश्य मिलती है.
हाथरस घटना का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, ”हाथरस के मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. इसमें पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश सीमा पर जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया उसकी जरूरत नहीं थी.” मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश में कहीं भी हो सकती हैं लेकिन देखा जाता है कि उसके बाद वहां की सरकार ने और पुलिस व प्रशासन ने क्या कार्रवाई की.
