सीएम ने एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव पर दी स्वीकृति

रांची:- मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वाद संख्या डब्ल्यूपी नं0 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. ज्ञात हो कि राज्य के अनुसूचित -गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने सबंधी अधिसूचना को सोनी कुमारी एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी.