खास बातें:-
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काम नहीं करनेवाले अफसरों को जबरन वीआरएस देने का दिया आदेश
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जवाबदेह अफसरों को तय समय में सभी शिकायतों को निपटाने का निर्देश दिया
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डेयरी अफसर और वेटरिनरी डॉक्टर गांवों में नहीं पहुंच रहे इन पर होगी कड़ी कार्रवाई
रांची: सूचना भवन में गुरुवार को हुए जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास पूरी तरह से एक्शन में रहे. निशाने पर धनबाद डीसी रहे. मामला यह था कि 29 सितंबर 1992 को ट्रक दुर्घटना में विनोद साहू की मृत्यु हो गई थी.
जिसके उपरांत मुआवजा हेतु मृतक के परिजन द्वारा धनबाद जिला अदालत में एमवीआई क्लेम केस दर्ज कराया गया था. 24 अप्रैल 1996 को मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिबुनल धनबाद ने ₹1,15,200 का मुआवजा 12% सूद सहित मृतक के परिजनों को भुगतान का फैसला सुनाया. लेकिन गाड़ी मालिक हाजिर नहीं होने के कारण अब तक मुआवजा नहीं मिला है.
इस पर मुख्यमंत्री ने डीसी धनबाद को फटकार लगाई. कहा कि 4 दिन के भीतर मामले का निष्पादन करें. नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी. मामला 27 साल पुराना है, लोग कितना इंतजार करेंगे. अफसरों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया. जनसंवाद में कुल 13 मामलों की समीक्षा की गई.
दुधारू गाय वितरण का भी मामला
रांची की पीको देवी ने बताया कि 2016-17 के दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम के तहत जिला गव्य विकास कार्यालय रांची द्वारा दो गाय जिसकी कुल राशि 1,10,000 रु कि स्वीकृति दी गई थी. इसके बाद 9 जून 2016 को इन्हें ₹59,580 का भुगतान किया गया था.
इस संबंध में जिला गव्य विकास कार्यालय रांची में शिकायत की गई. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लाभूक के पास 2 गाय हैं तो उसका भुगतान त्वरित किया जाए और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे कितने मामले हैं. इसकी जांच करें और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट दे.
काम नहीं करने वाले अफसरों को दें वीआरएस
मुख्यमंत्री ने काम नहीं करनेवाले अफसरों को जबरन वीआरएस देने का आदेश दिया. कहा कि डेयरी अफसर और वेटरिनरी डॉक्टर गांवों में नहीं पहुंच रहे हैं. इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह अन्य जिलों के अधिकारियों को भी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा गया.
जगन्नाथपुर निवासी कुलेन हेम्ब्रम अग्र परियोजना केंद्र हाटगम्हरिया में आदेशपाल के पद पर कार्यरत थे. कार्यकाल के दौरान 30 जून 2017 को इनकी मृत्यु हो गई थी. मृत्यु उपरांत मृतक के पत्नी रायमुनी हेम्ब्रम ने अपने बड़े बेटे राकेश हेम्ब्रम को अनुकंपा पर नौकरी दिलाने सहित पेंशन व अन्य लाभ के लिए सभी आवश्यक कागजात के साथ अग्र परियोजना केंद्र हाटगम्हरिया को आवेदन दिया था. लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई.
इस पर मुख्यमंत्री ने 2 दिन के भीतर इनकी समस्या का समाधान करने के लिए डीसी को कहा. राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मामलो के तहत जिसमें न्यायालय द्वारा विपक्षी को खतियानी रैयत के वारिस को 62,68,800 रुपए अनुमंडल नजारत धालभूम में जमा कर क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान 2 माह में करने का आदेश पारित किया गया था.
लेकिन विपक्ष द्वारा आदेश का पालन ना करने हेतु अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्डर को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें. चुनावों में किए गए कार्यों का शीघ्र शत-प्रतिशत भुगतान का आदेश दिया.
इधर राजकीय पॉलिटेक्निक, रांची में विश्व बैंक संपोषित परियोजना के तहत अनुबंध पर कार्यरत 68 अनुबंधकर्मी नियमित होंगे. उच्च शिक्षा सचिव शैलेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री जनसंवाद में इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी दी.
रघुवर सरकार का था अंतिम जनसंवाद
गुरुवार को हुए सूचना भवन में सीधी बात कार्यक्रम रघुवर सरकार का अंतिम कार्यक्रम था. मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जो जनता का जनादेश हमें मिला था तब मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस पारदर्शी सरकार रहेगी.
इसी के तहत 1 मई 2015 को हमने मुख्यमंत्री जनसंवाद शुरू किया था और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में अब तक जितने भी शिकायतें आई करीब 92% का निष्पादन हो चुका है.
जिसके लिए मैं प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव और जिले के सभी पदाधिकारी को बधाई देता हूं. जब हमने जनसंवाद शुरू किया था. सबसे ज्यादा शिकायत ट्रांसफॉर्मर जलने की आती थी. जिसका निष्पादन के लिए हमने 300 करोड़ के ट्रांसफॉर्मर खरीद के स्टॉक कर लिया.
अगर कहीं से कंप्लेन आता है तो सीधा लग जाता है. बिचौलियों का इसमें कोई रोल नहीं होता. जनसंवाद का बहुत जगह से चर्चा भी होने लगा है. लोग कहते हैं कि आप के डर से काम हो जाता है. लोगों का मुख्यमंत्री जनसंवाद पर विश्वास किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. अब नए साल में नई सरकार में हमें फिर से जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे.
