लखनऊ: कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के 8 दिसम्बर को ‘भारत बंद’ के आह्वान को लेकर प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रदेश के सभी जनपदों में संवाद किया जाए.
उनसे आगामी 08 दिसंबर को प्रस्तावित बंद के सम्बन्ध में भी वार्ता की जाए. राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है. साथ ही, उन्हें बीज, खाद व सिंचाई की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 06, 07 व 08 दिसंबर, 2020 को विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा प्रदेश में आन्दोलन, बन्द प्रस्तावित हैं. इसलिए इनके मद्देनजर सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक पूरी सतर्कता बरतें. इन तीनों दिनों में विशेष सतर्कता बरती जाए और निरंतर पेट्रोलिंग की जाए.
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को समय से प्राप्त हो. निवेशकों को सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं. उद्योगों को अच्छा माहौल देकर ही हम उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के सहभागी बन सकते हैं.
उद्योगों के दृष्टिगत कुशल जनशक्ति तैयार की जाए. उन्होंने जीएसटी संग्रह के सम्बन्ध में बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए यहां पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी संग्रह हो सकता है. इस पर रणनीति बनाकर कार्य किया.
