कोरोना के रोकथाम को लेकर सतर्क रहें संबंधित अधिकारी व विभागः उपायुक्त

देवघर: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 14वें वित्त आयोग एवं जिला समन्वय समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई.

इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देवघर जिला में कुल 67,846 सुपात्र लाभुकों का चयन, किया जाना है. आगे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से दिनांक- 17.09.2020 से 30.09.2020 तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, प्राप्त आवेदनों की सुपात्रा की जांच की अवधि 01.10.2020 से 10.10.2020 तक रखी गयी है.

प्राथमिकता सूची का प्रारूप प्रकाशन अवधि 11.10.2020 से 15.10.2020 समाप्ति की तिथि है. इसके अलावा आपति आमंत्रण की अवधि दिनांक-15.10.2020 से 21.10.2020 के अलावा आपति निष्पादन अवधि 21.10.2020 से 31.10.2020 निर्धारित की गयी है. साथ हीं प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन अवधि 01.11.2020 से 10.11.2020 तक कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना तय की गयी है.

इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र हेतु नगर आयुक्त को नगर परिषद हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को एवं सभी प्रखंडों हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है.

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सूची का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ हीं आपत्ति निष्पादन के संबंध में उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में ही आवेदन करें.

इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कोविड संक्रमण के दौरान देवघर जिला अंतर्गत कोविड केयर सेंटर में किये गए सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कोविड केयर सेंटर में ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिमिटर, थर्मल स्कैनर, ब्लड प्रेशर मशीन, सैनिटाइज्ड हेतु स्प्रे मशीन, शौचालय, स्नानागार की साफ साफ आदि की व्यवस्था को दुरूस्त रखें, ताकि कोरोना संक्रमित मरीज कोविड केयर सेंटर आये उन्हें बेहतर सुविधा के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण भी मुहैया कराया  जा सके.

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि कोरोना संक्रमण के दरम्यान आपदा प्रबंधन हेतु जो भी राशि उन्हें मुहैया कराई गई थी उसके खर्च की उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब जिला को उपलब्ध कराएं.

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के जांच के मामले में देवघर जिला का राज्य में अच्छा स्थान है इसे और बेहतर करने की आवश्यक्ता है. साथ हीं वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है कि जिले में जितने भी संक्रमित व्यक्ति पाए जाते है उन सभी को कोविड केयर सेंटर में ले जाना सुनिश्चित करते हुए उनका समुचित इलाज किया जाये.

बैठक के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले वित्तिय वर्षों में किये गए कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्हें प्रथमिक्ता के आधार पर जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया.

साथ हीं उपायुक्त द्वारा वर्तमान वित्तिय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नए लाभुकों को आच्छादित करने हेतु प्राप्त आवेदनों के पंजीकरण, सत्यापन का कार्य माह सितंबर-2020 में पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि अग्रेतर कार्यवाही प्रारंभ की जा सके. इसके अलावा उन्होंने जिले में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की समीक्षा करते हुए योग्य चयनित लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दिये जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.

इसके अलावे मनरेगा के तहत जिले में चल रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि देवघर जिलान्तर्गत कुल 1894 गांव में मनरेगा के कार्य चल रहा है.

उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामस्तर पर 9 हजार सोक-पिट का, पंचायत स्तर पर 900 रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य, 15वे वित्त से नाडेफ टैंक का आदि का निर्माण मनरेगा के तहत किया जा रहा है इसके अलावे अन्य कई योजनाएं मनरेगा के तहत की जा रही है, जिसके माध्यम से लोगों को 90 दिन का कार्य दिवस मुहैया कराई जा रही है.

बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से मजदूरी भुगतान के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जितने भी जॉब कार्ड बने है सभी का सत्यापन जल्द से जल्द कराए ताकि सभी को कार्य के उपरांत भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए.

उपायुक्त ने एनओएलबी के तहत विभिन्न प्रखंडों में बन रहे शौचालयों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए इसे भी तय समयसीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया.

इसके अलावा बैठक के क्रम में उपायुक्त द्वारा मनरेगा, आवास, शौचालय आदि के देवघर जिलान्तर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाये, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार के समस्या का सामना लाभुकों को न करना पड़े.

बैठक में उपरोक्त के अलावे उपविकास आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशाल दीप खलखो, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी राजीव कुमार, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी विशम्भर पटेल एवं संबंधित विभाग के आधिकारी आदि उपस्थित थे.