कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के लिए किया ‘हेल्पलाइन नंबर’ जारी

• पंजीयन कराने वाले प्रवासी मजदूरों से संपर्क स्थापित कर ट्रेन का किराया उपलब्ध करायेगी पार्टी

रांची: झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति की बैठक प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ0 रामेश्वर उरॉंव की अध्यक्षता में कंट्रोल रूम में आयोजित हुई, जिसमें मंत्री बादल पत्रलेख, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, राहत निगरानी समिति के सदस्य प्रदीप तुलसयान, आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू, सन्नी टोप्पो उपस्थित थे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर देश के प्रदेशों में फंसे हुए श्रमिकों एवं कामगारों को घर वापस लाने के लिए जिला कांग्रेस कमिटी ने सुलभ हेल्प लाईन नम्बर जारी किया है. इस हेल्पलाईन नम्बर पर संबंधित जिलों के प्रवासी मजदूर सम्पर्क स्थापित कर अपना पंजीयन करायेंगे और पार्टी उनको आने के लिए ट्रेन का किराया उपलब्ध करायेगी.

इस बाबत संगठन रेलवे का किराया राज्य सरकार को एक मुश्त उपलब्ध करायेगी. जारी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हजारों श्रमिकों ने अपना पंजीयन कराना प्रारम्भ कर दिया है. इस बाबत अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के संगठन प्रभारी के. सी. वेणुगोपाल ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया है एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात भी की है.

विधायक दल नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि ग्रामीण इलाके में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार ने तीन योजनाओं को गंभीरतापूर्वक लागू करने का फैसला किया है. नीलाम्बर पीताम्बर जल संरक्षण योजना, बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेत किसान योजना, इनके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास हो रहा है.

किसानों को ज्यादा फायदा हो, चापाकल का निर्माण हो, पुराना नाला का जीर्णोंद्धार करके पानी का स्रोत इकट्ठा करना, पशुपालन से जुड़ी हुई योजना के तहत काम करना है. बिरसा मुंडा हरित योजना में फलों के साथ-साथ कई वृक्षों को लगाने का भी काम किया जा रहा है जो अगले 3 साल तक संपोषित करने के बाद उनसे निकलने वाले फल एवं अन्य वस्तुओं में भी ग्रामीणों की भागीदारी होगी.

मनरेगा के तहत उनसे काम लिए जाएंगे. हर प्रखंड में पंचायत तक खेल का मैदान है या नहीं उसकी भी लेबलिंग की जाएगी शौचालय का निर्माण किए जाएंगे, खिलाड़ियों को नौकरी देने की भी व्यवस्था की जाएगी, 800 करोड़ की राशि को दोगुना करने हम जा रहे हैं, दो लाख साठ हजार मजदूरों को काम पर लगाया जा चुका है और मजदूरों को लगाने की दिशा में काम शुरू किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा एवं रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे.

कंट्रोल रुम में सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि प्रवासी मजदूरों छात्रों को ससम्मान घर पहुंचाना, उनकी रोजगार की व्यवस्था करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उन्होंने कहा कि इस काम में पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता न्योछावर रहेगा, देश की आजादी से लेकर नवनिर्माण तक कांग्रेस की भूमिका और अब इस आपातकाल में जनता की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है.

साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं. इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि विभाग किसानों के प्रति संवेदनशील है और जैसा की विदित है कृषि सूखा सर्वेक्षण 2019 के तहत बोकारो को सेवर कैटेगरी एवं चतरा, देवघर, गिरीडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़ को सूखाग्रस्त चिन्हित किया गया है.

विदित हो कि पिछले वर्ष अल्प वर्षा पात कारण फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, इसके तहत इस राज्य के 55 प्रखंडों के 17 सेवेयर एवं 38 मोडेरेट अंतिम रूप में सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है.

इसकी आधिसूचना गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है. इस संबंध में 3 जिला दुमका, लातेहार, रांची ग्राउंड थ्रुटिंग के आधार पर सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के संदर्भ में कृषि कार्यालय नई दिल्ली को अनुरोध किया गया है लेकिन अभी तक घोषणा अप्राप्त है.

इस आलोक में 13 अप्रैल 2020 को कृषि विभाग के पहल पर आपदा प्रबंधन द्वारा कैबिनेट में जो उल्लेख पदस्थापित किए गए थे उसे सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है. पिछली सरकार ने 2018-19 में सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रभावित किसानों की आस्था धूमिल हो चुकी थी परंतु जैसे विभागीय मंत्री के संज्ञान में यह बातें आए उन्होंने व्यक्तिगत पहल करके किसानों की उम्मीदों को फिर से वापस लाने का काम किया है.