रांची: विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस ने रविवार को रांची में जन घोषणा पत्र के नाम से पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आर.पी.एन. सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष जे.पी. गुप्ता समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.
घोषणा पत्र जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रभारी आर.पी.एन. सिंह ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन के तहत कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ रही है. आगामी 23 दिसंबर को गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना पार्टी की प्राथमिकता है. इसके साथ ही 6 महीने के भीतर सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा.कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक परिवार के एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेरोजगार स्नातकों को हर साल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी कांग्रेस ने दी है. इसके साथ ही रोजगार के विभिन्न अवसरों में स्थानीय युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी.
कांग्रेस ने कृषि, किसान और खेतिहर मजदूर की स्थिति में व्यापक सुधार पर बल दिया है. मेनिफेस्टो में कहा गया है की महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही 2 लाख रुपए तक के सभी कृषि ऋण को माफ कर दिया जाएगा. वहीं धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. इसी प्रकार फलों और सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात कही गई है. सरकारी सुविधाओं के लिए भी नई व्यवस्था करने की बात कही गई है.जिसके तहत डोर टू डोर स्टेप प्रणाली लागू की जाएगी. इस व्यवस्था से बिचौलिए और घूसखोर किस्म के लोगों को निजात मिलेगी. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी कांग्रेस ने चिंता जताई है. पार्टी ने घोषणा की है कि वैट की दर को घटाकर उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों से राहत दी जाएगी.
बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में कांग्रेस प्रयास करेगी. उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली के साथ घरेलू बिजली की दर में भी कटौती की जाएगी. निजी विद्यालयों में स्कूल फी को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस कदम उठाएगी.
मेट्रो रेल की सुविधा रांची वासियों को मिलेगी
कांग्रेस ने रांची में मेट्रो रेल सुविधा जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही है. इसके अलावा धनबाद और जमशेदपुर में भी इस दिशा में प्रयास किया जाएगा.
महिला हितों पर विशेष फोकस
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में आधी आबादी को और अधिक सशक्त करने की बात कही है. महिलाओं की सहायता के लिए 24 ×7 वूमेन हेल्पलाइन खोलने की बात कही गई है. इसके अलावा पुलिस बहाली में भी महिलाओं के लिए आरक्षित 33% सीट को भरने की दिशा में काम किया जाएगा. अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टिकट खरीदने से आजादी दी जाएगी.
लड़कियों को मिलेगा साइकिल
10 हजार रुपए से कम आय वाले परिवार की उन बच्चियों को कांग्रेस ने साइकिल देने का वादा किया है जो स्कूल या कॉलेज पढ़ने जाती हो. शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कई सुधार की जरूरत पर बल दिया है. पार्टी का मानना है कि जिन 6 हजार विद्यालयों को वर्तमान सरकार ने किन्ही कारणों से बंद कर दिया है, यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो उन्हें फिर से खोलने का काम किया जाएगा.
मॉब लिंचिंग पर बनेगा कठोर कानून
मॉब लिंचिंग की घटना को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है. जन घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी ने बताने का प्रयास किया है कि भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा. इसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाएगी. मेनिफेस्टो में सीएनटी और एसपीटी कानून को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है. पार्टी ने पारा शिक्षकों की मांगों पर भी सहानुभूति पूर्ण विचार करने का जिक्र किया है. इसके अलावा नागरिक कल्याण, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे मुद्दों को भी घोषणा पत्र में स्थान दिया गया है.
पत्रकारों को मिलेगी कई सुविधाएं
कांग्रेस ने पत्रकार कल्याण के तहत पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की बात कही है. सभी सम्मानित और चिन्हित पत्रकारों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा की पॉलिसी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. सभी जिलों में प्रेस क्लब के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी इसके साथ ही राज्य सरकार की आवासीय परियोजनाओं में पत्रकारों के लिए आवास आवंटन की व्यवस्था भी कांग्रेस मेनिफेस्टो में शामिल है.
