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28 सितंबर को कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन मार्च

by bnnbharat.com
September 23, 2020
in समाचार
लॉकडाउन में फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों की नैतिक जिम्मेवारी भाजपा को लेनी चाहिए: राजेश गुप्ता
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रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक कृषि आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक कानून के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई. इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता, पार्टी कोटे से सरकार में शामिल मंत्री, विधायक, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल को-ऑर्डिनेटर समेत अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कृषि संबंधित इन तीनों विधेयकों के संसद में पारित होने से देशभर के किसानों की हालात और खराब होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है. पार्टी हाईकमान ने इस निर्णय के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनायी है.

उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को लेकर पूरे देश के किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत होगा और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य एवं कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप इस कानून को बनाया गया है जो किसानों की मोलतोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा.

इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़ सकती है. साथ ही यह काला कानून संविधान केसंघीय ढांचे की मूल अवधारणा पर भी प्रहार है, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट था ट्रेडिंग के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास करने की कोशिश की है.

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देशानुसार इस फैसले के खिलाफ कल 24 सितंबर को पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह अपराह्न 12.30 बजे वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित हरेंगे. जबकि 26 सितंबर को स्पीक अप फाॅर फामर्स कार्यक्रम के तहत सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम जनता के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो अपलोड कर प्रतिरोध जताएंगे.

28 सितंबर को रांची के मोरहाबादी से राजभवन मार्च कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. वहीं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इस काले कानून के खिलाफ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें दो करोड़ लोगों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा.

प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्न गुप्ता, कृषि मंत्री बादल, विधायक अंबा प्रसाद, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष केशवल महतो कमलेश, जोनल को-आॅर्डिनेटर रमा खलखो और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबेसमेत अन्य नेता उपस्थित थे.

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