रांचीः इंटक के राष्ट्रीय सचिव एवं खाद्य आपूर्ति विभाग मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी ने झारखंड सरकार से मांग की है कि झारखंड राज्य खाद्य निगम और NEML PVT. LTD मुम्बई द्वारा कोविड-19 समयावधि में निविदा कराकर झारखंड का राजस्व और मध्यम वर्ग से काम छीनने की बहुत बड़ी साजिश की गयी है, जिसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि कोविड-19 विश्वव्यापी बंदी के समय पर झारखंड राज्य खाद्य निगम का परिवहन की निविदा निकाला गया. जिसमें यह आवश्यक शर्त रखी गयी कि निविदा प्रकाशित के बाद का बना हुआ कागजात अनिवार्य है. जबकि इस समयावधि में NEML PVT. LTD मुम्बई का कार्यालय बन्द था एवं राज्य के अधिकतर कार्यालय बन्द पड़े थे.
कुछ पूंजीपति अभिकर्ताओं के द्वारा निगम के उच्च अधिकारी के मिली भगत कर पूर्व सरकार के तर्ज पर स्थानीय परिवहन अभिकर्ताओं के हाथों से काम छीनने एवं पूर्व दर से मामूली सिंडिकेट बनाकर सभी जिला का परिवहन कार्य दूसरे राज्य एवं कुछ पूंजीपतियों के हाथों को देने का कार्य चल रहा है. जिसकी जांच की मांग स्थानीय जिला परिवहन अभिकर्ता द्वारा किया जा रहा है. जबकि सभी निविदा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का उद्देश्य है. उपर्युक्त कारणों से इतने कम निविदाता थे. राज्य के सम्पूर्ण जिला का भी बिड सम्पन्न नहीं करा पाया गया. इससे साफ प्रतीत होता है कि NEML PVT. LTD मुम्बई द्वारा और निगम के कुछ उच्च अधिकारी द्वारा खास लोगों को ही लाभ पहुंचाने हेतु कार्य किया गया है, साथ ही झारखण्ड राज्य का वित्तीय क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया है.
