रांची: झारखंड में उपभोक्ता अधिकार आंदोलन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है. इसे बल देने तथा राज्य के उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखने पर उपभोक्ता संरक्षण पर सभी सदस्यों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरुरत है. आज ये बातें खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने नवगठित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों को कही. मंत्री आज अपने कार्यालय कक्ष में नवगठित परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे. उनके साथ खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव डॉ अमिताभ कौशल भी थे.
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है, उसके प्रावधानों को लागू करने में परिषद के सदस्य मदद करें. राज्य एवं जिला स्तर पर परिषद का क्या योगदान हो सकता है, इस पर विचार करें. मंत्री ने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग में खाली पदों पर जल्दी ही नई नियुक्तियां की जाएंगी. सरकार इन आयोगों को काफी सहूलियत तथा सुविधा दी रही है. परिषद के सदस्यो का काम बजाय की स्वार्थी शक्तियों पर नैतिक दबाव बनाना है. इससे पहले परिषद के नवनियुक्त सदस्यों ने गुलदस्ता देकर मंत्री और सचिव का अभिनंदन किया.
