रांची: झारखंड में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है. यह बड़ी राहत की खबर है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अभी तक कुल 77 लोगों के सैंपल की जांच हुई है. इनमें से 61 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. उनमें कोरोना के होने की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि 16 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. इधर, सोमवार को भी झारखंड से में कुल 16 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए. इनमें से छह सैंपल रिम्स, सात सैंपल एमजीएम, दो सैंपल पलामू तथा एक सैंपल बोकारो से लिए गए. सभी सैंपल की जांच एमजीएम, जमशेदपुर में होगी. इधर, स्वास्थ्य विभाग चीन, इटली एवं अन्य देशों से लौटे 450 यात्रियों पर लगातार निगरानी रख रहा है.
इनमें से 128 लोगों का 28 दिनों का आइसोलेशन पीरियड भी खत्म हो गया है
शिक्षक नहीं जाएंगे स्कूल, घर से ही करेंगे काम
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना से बचाव को लेकर स्कूल जाने से छूट दे दी गई है. शिक्षक अपने घर पर ही डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट आदि का काम कर सकेंगे. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने 14 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया है, लेकिन कई जिलों में शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा था. शिक्षक अब अपने घर पर ही मूल्यांकन कार्य तथा ई विद्यावाहिनी के तहत रिपोर्टिंग का कार्य करेंगे. हालांकि विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों को स्कूल या स्कूल पोषक क्षेत्रों में बुलाया जा सकता है. वहीं, विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि स्कूल बंद रहने के बावजूद भी मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोईया को मानदेय का भुगतान होता रहेगा.
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न्यूनतम कर्मियों से निपटाएंगे जरूरी काम
इधर विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने विभाग के सभी निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को कर्मियों की न्यूनतम संख्या में वैसे सारे अतिआवश्यक कामों को निपटाने का आदेश दिया है जो घर पर नहीं किए जा सकते. उन्होंने वित्तीय समाप्ति का हवाला देते हुए कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय न्यूनतम संख्या के आधार पर खुला रख सकते हैं यदि यह कार्य आवास से संभव नहीं है. उन्होंने न्यायालय के कार्यों तथा शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान को भी प्राथमिकता देने को कहा है इसे लेकर भी उन्होंने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है.
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पदाधिकारियों और कर्मियों को मुख्यालय में ही रहने का आदेश
प्रधान सचिव ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को मुख्यालय में ही रहने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि विभाग या जिला कार्यालय से कोई भी फाइल कार्यालय प्रधान की अनुमति के बिना बाहर नहीं जाएगी. उन्होंने इसकी विधिवत प्रविष्टि करने का भी आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी आपूर्तिकर्ता का कोई भी पत्र अगर लंबित है तो उसका भी निष्पादन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें. इस कार्य हेतु उन्होंने अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखने की नसीहत दी है.
