रांची. झारखंड में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी है बढ़ते संक्रमण से राज्य भर के अधिवक्ता भी बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने सोमवार से अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है.बार काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 19 अप्रैल से 1 सप्ताह तक राज्य भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से पूरी तरह अलग रहेंगे हाई कोर्ट सिविल कोर्ट अनुमंडलीय कोर्ट एग्जीक्यूटिव कोर्ट ट्रिब्यूनल आदि में फिजिकल या ऑनलाइन अदालती कार्य में अधिवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे इसके अलावा वकील के मुंशी या कल अर्थ भी कोर्ट के समक्ष किसी तरह की फाइलिंग नहीं करेंगे 25 अप्रैल को बार काउंसिल की फिर बैठक होगी जिसमें स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि राज्य में अधिवक्ताओं की स्थिति ठीक नहीं है. संक्रमित होने के बाद इलाज की समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है. उन्होंने राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलाने की मांग की.
