रांची: एचईसी आवासीय परिसर स्थित रांची नगर निगम वार्ड संख्या 41 की पार्षद व लोकप्रिय समाजसेविका उर्मिला यादव ने एचईसीकर्मियों और सेवानिवृत्तकर्मियों को दीर्घकालीन लीज (एलटीएल) पर आवास आवंटित करने के लिए केन्द्रीय मंत्री (आदिवासी व जनजातीय मामले) अर्जुन मुंडा को पत्र लिखा है.
पत्र में उन्होंने कहा है कि पूर्व में एचईसी प्रबंधन द्वारा कार्यरतकर्मियों और सेवानिवृत्तकर्मियों के लिए दीर्घकालीन लीज पर आवास आवंटित करने का प्रावधान था. कालांतर में एचईसी प्रबंधन द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया. इससे एचईसी के कर्मियों और सेवानिवृत्तकर्मियों में निराशा का माहौल व्याप्त है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में एचईसी के सैकड़ों आवास खाली पड़े हैं. दर्जनाधिक आवासों पर अवैध कब्जा है. कई आवास मरम्मत के अभाव में वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं. ऐसे में यदि एचईसी प्रबंधन द्वारा दीर्घकालीन लीज पर अपने कर्मियों और सेवानिवृत्तकर्मियों को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो इससे एक ओर जहां एचईसी प्रबंधन को राजस्व की प्राप्ति होगी.
वहीं, दूसरी तरफ एचईसी में कार्यरतकर्मियों और सेवानिवृत्तकर्मियों को आवास की समस्या से निजात मिल सकेगा. यादव ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में रांची के सांसद संजय सेठ को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उनकी ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई.
उन्होंने मुंडा से अनुरोध किया है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे गंभीरता से लेते हुए एचईसी में कार्यरत कर्मियों और सेवानिवृत्तकर्मियों की आवास की समस्या का हल निकालने में सहयोग करें. पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारी उद्योग मंत्री को भी प्रेषित की गई है.
