पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने के बारे में कहा कि सितंबर तक इसकी निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही. उन्होंने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 15 सितंबर तक कोविड-19 (Covid-19) का असर 58 फीसदी लोगों तक पहुंच सकता है. इनमें से 80 फीसदी लोगों के प्रभावित होने की आशंका है.
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कैप्टन ने कहा कि इन रिपोर्ट्स पर गौर करके हम राहत और बचाव की जरूरी कोशिश और इंतजाम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 729 करोड़ और एडवांस्ड वाइरोलॉजी का एक इंस्टिट्यूट बनाने के लिए 550 करोड़ समेत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की है. पेंडिंग जीएसटी एरियर का 4400 करोड़ केंद्र से जारी होते ही इस काम में और तेजी आ जाएगी.
वहीं, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने लॉकडाउन की वजह से वैट कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी सर्विसेज, पैसेंजर टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली विभाग वगैरह में हो रहे नुकसान की चर्चा की. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद इन सबको पटरी पर लाने में थोड़ा वक्त लगेगा.
कोविड-19 के खिलाफ जंग के मुद्दे पर विचार के लिए मंगलवार को बुलाई सभी राजनैतिक दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रहा है. अपने देश या पंजाब प्रदेश की स्थिति भी अलग नहीं है. लॉकडाउन और सोशल डिसटेंसिंग से अब तक महामारी के फैलाव को रोकने में मदद मिली है. मौजूदा समय में पंजाब में इस कोरोनावायरस के पीड़ितों की संख्या देश में सबसे कम है. कैप्टन ने बताया कि पंजाब में जमात के 651 लोगों आने की सूचना मिली थी, इनमें 90 फीसदी से ज्यादा खोजे गए है. बाकी की तलाश की जा रही है.
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा देते हुए सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी को पीपीई किटें मुहैया कराई जा रही हैं. उन्होंने साफ कहा कि पंजाब में किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी काटकर कोविड-19 से लड़ने के लिए फंड तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. शराब की दुकानों को खोलने से जुड़े सवाल पर उन्होंने फिलहाल सरकार के पास इससे जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं है. इसके बारे में समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा.
राज्य में कोरोना की टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एसजीपीसी द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में परीक्षण करने की मंजूरी देने पर भी विचार किए जाने का कैप्टन ने आश्वासन दिया. सहकारी बैंकों के कर्ज तीन महीने के लिए टालने की मांग पर प्रिंसिपल सेक्रेट्री विश्वजीत खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही ऐसा करने के लिए कह चुके हैं.
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की अपील को मानते हुए केंद्र सरकार ने उद्योगों में कामकाज शुरू करने को मंजूरी दी है और बठिंडा में चार उद्योगों ने काम शुरू कर दिया है. लुधियाना के उद्योगों ने भी काम शुरू करने की तैयारी कर ली है.
