रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की झारखंड राज्य परिषद ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी किया. घोषणा पत्र को पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सहायक सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य पी.के. पांडेय, परशुराम सिंह व अजय कुमार सिंह तथा राज्य परिषद सदस्य उमेश नज़ीर ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया.
राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में उन्हीं मुद्दों को शामिल किया है, जिस पर पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं. यह घोषणा पत्र हमारे संघर्ष की अभिव्यक्ति है. सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रघुवर की सरकार होर्डिंग और पोस्टर की सरकार है, उसका विकास से कोई मतलब नहीं है. गठबंधन के नेताओं ने वामदलों के साथ विश्वासघात किया है.
जानिए क्या है घोषणा पत्र में
• जल, जंगल जमीन की रक्षा
• विस्थापन के विरुद्ध संघर्ष
• भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू हेतू संघर्ष
• किसानों की ऋण माफी
• बेरोजगारों के रोज़गार के लिए संघर्ष
• तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में स्थानीय लोगों की बहाली की गारंटी
• पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए संघर्ष
• गैर मजरुआ जमीन की रशीद कटवाने के लिए संघर्ष
• पारा-शिक्षकों का स्थायीकरण, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया को न्यूनतम 10 हज़ार रुपये मानदेय देने हेतु संघर्ष
• स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संघर्ष व 60 वर्ष के अधिक उम्र के किसानों को 10 हज़ार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी
• रंगनाथ व सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए संघर्ष
• मॉब लीचिंग को रोकने एवं सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना
• सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों, उद्योगों, सेवा संस्थानों को निजी मालिको के हाथों बेचने से बचाने के लिए संघर्ष
• ठेका मजदुरों को 18 हज़ार मासिक वेतन की गारंटी
• भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष
