रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी के बकाया के नाम पर 1417 करोड़ रुपये काट लिये जाने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस फैसले को टकराव बढ़ाने वाला कदम करार दिया है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने बताया कि डीवीसी की कई छोटी-बड़ी परियोजनाएं झारखंड के कोयला और पानी पर निर्भर है, इन परियोजनाओं से झारखंड की एक बड़ी आबादी को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा और अब भी प्रदूषण की मार झेलने को विवश है, इसके बावजूद राष्ट्र की मजबूती के लिए झारखंडवासियों ने त्याग करने का काम किया, परंतु अब डीवीसी सारी हदों को पार करने में लगा है, कभी डीवीसी की ओर सेबिजली काट दी जा रही है, तो कभी राज्य के कई हिस्सों को अंधेरा में डूबोने की धमकी जा रही है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि डीवीसी की इसी मनमानी को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से संचारण व्यवस्था को मजबूत कर लिया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड लाईन और सब स्टेशन निर्माण से डीवीसी पर आत्मनिर्भरता कम हो रही है, वहीं डीवीसी जितनी अधिक राशि की वसूली करता है, उससे कम प्रति यूनिट में ही दूसरी कंपनी से अब झारखंड को बिजली जाएगी. इसी एकाधिकार टूटने के डर से डीवीसी द्वारा इस तरह का घटिया कदम उठाया जा रहा है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि जल्द ही पार्टी बैठक कर केंद्र सरकार के इस रवैये पर ठोस आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड के कोयला से पूरे देश को बिजली मिलती है, लेकिन एक साजिश के तहत झारखंड को ही अंधेरा करने और विकास को बाधित करने की साजिश रची जा रही है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की मनमानी के खिलाफ अब सभी राज्यवासियों कोएकजुट होना होगा. आने वाले समय में डीवीसी को कोयले और पानी की आपूर्ति ठप्प करने के साथ ही झारखंड से बाहर जाने वाले कच्चे माल पर भी अंकुश लगाने जैसी सीधी कार्रवाई पर विचार करना होगा.
