जाति-आवासीय प्रमाण पत्र ससमय बनाने की व्यवस्था करें डीसी : डॉ. डीके तिवारी

रांची: जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने सभी उपायुक्तों को अन्य विभागों, कार्यालयों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर प्राधिकृत पदाधिकारीगण द्वारा इसे यथासंभव यथाशीघ्र निबटाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जहां कर्मियों की कमी महसूस हो वहां दूसरे कर्मियों से वह काम लें, लेकिन जाति और आवास प्रमाण पत्र समय से बने, इसकी व्यवस्था हो. उन्होंने कहा कि हड़ताल आदि कतिपय कारणों से इस काम में देरी से लोग प्रभावित नहीं हो, इसे व्यक्तिगत रुचि लेकर उपायुक्त संपन्न कराएं. मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब थे.

पूजोत्सव के दौरान बंद घरों पर भी रखें नजर

दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने राज्य के सभी जिले के डीसी और एसपी को निर्देश दिया है कि वे इस दौरान विशेष सतर्कता बरतें. अपनी रणनीति के तहत विधि-व्यवस्था का संधारण करें और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए विशेष तैयारी रखें. विशेषकर रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और जमशेदपुर जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि पूजोत्सव के दौरान अपने घरों में ताला बंद कर पंडाल घूमने गए लोगों के घरों को चोर निशाना बना लेते हैं. ऐसे घरों पर भी नजर बनाए रखने का निर्देश उन्होंने दिया. वहीं एक बार फिर दोहराया कि पूजा पंडालों तक वीआइपी तथा अफसरों की गाड़ियों के ले जाने की परिपाटी पर सख्ती से अंकुश लगाएं और उनकी गाड़ियों को भी निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी कराएं.

रावण दहन से लेकर विसर्जन तक भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था करें

मुख्य सचिव ने पूजोत्सव के दौरान विधि-व्यवस्था की तैयारियों को अमलीजामा पहनाते हुए रावण दहण और मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ नियंत्रण पर विशेष फोकस रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग के अलावा भीड़ नियंत्रण के लिए लोगों के आने-जाने के मार्ग भी अलग-अलग रखें. विसर्जन जुलूस के साथ पुलिस बल भी साथ रहे. वहीं संवेदनशील स्थानों पर पहले से वहां के लोगों से समन्वय बनाकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर लें. उन्होंने कहा कि अगर कहीं से सामान्य तनाव की भी सूचना आती है, तो उसे समय रहते समाप्त करें. साथ ही पूजोत्सव के दौरान आपात स्थिति से निबटने के लिए स्वास्थ्य सेवा और अग्निशामक सेवा को दुरुस्त रखें. डीजीपी कमल नयन चौबे ने कहा कि सारी तैयारी मुश्किल वक्त के लिए है. प्रयास करें कि ऐसे हालात ही नहीं बने. उन्होंने अफवाहों को समय रहते खत्म करने की रणनीति पर काम करते हुए वाट्सएप ग्रुपों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया. रांची जिला प्रशासन द्वारा विगत में किए गए ऐसे सराहनीय प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभी एसपी से इसे अपनाने को कहा.

कृषि आशीर्वाद योजना के शेष लाभुकों के खाते में पैसा 11 को

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्तों से मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की पहली किस्त लेने से झारखंड के शेष 11 लाख किसानों के खाते में पैसा 11 अक्टूबर को जाएगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास 11 अक्टूबर को चाईबासा से इसकी राज्यव्यापी शुरुआत करेंगे. उसी दिन सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित कर किसानों के खाते में योजना की राशि दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन सभी जिलों को कर दिया है. उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को ही पिछले वर्ष सुखाड़ से प्रभावित 18 जिलों के किसानों को भी सुखाड़ राहत राशि दी जाएगी. इसके लिए भी 150 करोड़ रुपये निर्गत किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसी तरह पूरे राज्य में 16-17 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित कर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का भी वितरण संपन्न होगा.

26 हजार किलो प्लास्टिक कचरा हुआ जमा

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत दो अक्टूबर तक राज्य के लोगों की सहभागिता से कुल 26 हजार किलो प्लास्टिक कचरा जमा किया गया है. मुख्य सचिव ने इस सिलसिले को जारी रखते हुए अब इसके निस्तारण पर फोकस करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर से इसका काम भी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के माध्यम से शुरू हो गया है. यह अभियान 27 अक्टूबर तक चलेगा. मौके पर विकास आयुक्त  सुखदेव सिंह ने कहा कि कोई उपायुक्त अगर प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करनेवाला और लोगों के व्यवहार में बदलाव का कारगर आइडिया, अभिनव प्रस्ताव देते हैं तो उसको राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी. वहीं कोई जिला प्लास्टिक मुक्त बनता है, तो वहां के उपायुक्त को राज्य सरकार सम्मानित भी करेगी.

मध्याह्न भोजन योजना पर सतत निगरानी जरूरी

मुख्य सचिव ने मध्याह्न भोजन योजना पर सतत निगरानी पर बल देते हुए इसके लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी की नियमित बैठक करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन के आंकड़े पर भी नजर रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों व अध्यापकों को पढ़ाई से अलग गतिविधियों से नहीं जोड़ें.