दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि डीलरों को जल्द सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) का दर्जा मिलेगा. सरकार इस संबंध में विचार कर रही है. इससे डीलर भी एमएसएमई की तरह विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराना होता है. इसके बाद ही वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के हकदार होंगे.
जल्द बकाया चुकाएं उद्योग
कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने उद्योग से कहा कि वे एमएसएमई के बकाये का जल्द और समय से भुगतान करें. इससे उन्हें कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, हम वित्त मंत्रालय से उन उद्योगों के लिए आयकर के लिहाज से छूट देने की अपील कर रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान केंद्र बनाना चाहते हैं. अगर उन्हें कुछ समर्थन मिलता है तो इससे उद्योगों को शोध एवं नवोन्मेष के लिए प्रेरित किया जा सकेगा.
