रांची: राज्य के अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भुगतान प्रत्येक वर्ष किया जाता है. उसमें से राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों की भौतिक जांच विभागीय टीम गठित करके वित्तीय वर्ष 19-20 में कराई गई थी. जांच प्रतिवेदनों के आलोक में 46 संस्थानों को स्पष्टीकरण पूछा गया था. इसके निमित गठित अधिकृत समिति के द्वारा 43 संस्थानों को दोषी पाया गया है, जिनको काली सूची में डालने का और e-kalyan पोर्टल पर delist करने का निर्णय लिया गया.
अन्य 3 संस्थानों के सम्बंध में पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया. उक्त समिति आदिवासी कल्याण आयुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में गठित है, जिसकी 19 नवंबर की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए.
