रांचीः जिला आपूर्ति पदाधिकारी से झारखंड छात्र संघ व आमया संगठन का प्रतिनिधिमंडल मिला. अध्यक्ष एस अली ने 09 सुत्री मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि वर्ष 2016-2017 में बने राशन कार्डों में अनेकों कार्डधारियों के परिवारों का नाम शामिल नहीं हुआ, वही कई के नामों में त्रुटि है, परंतु 04 वर्षों में भी सुधार नहीं हो पाया, पूर्व में आवेदन किये लोगों का कार्ड नहीं बन रहा लेकिन नये कार्ड के लिए आवेदन लिए जा रहे, एक बीएसओ एवं एमओ को कई प्रखंड व वार्डों का प्रभार मिला हुआ लेकिन वो किसी भी प्रखंड वार्ड में बैठकर कार्डधारी से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं करते बल्कि डीलरों के हित में रहकर कालाबाजारी को बढ़ावा देते है और कमीशनखोरी करते है.
खाद्य सामग्री पहुंचाने का टेंडर लिए एजेंसियों द्वारा जन वितरण दुकानों में सामग्री नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि डीलर खुद सामाग्री ले जाते जो बिना माप-तौल का दिया जाता है.
वहीं डीलर द्वारा घटिया स्तर का अनाज वितरण किया जाता है, उसमें भी डीलर 3-5 किलों कम अनाज देते है, लाॅकडाउन में सभी लाभुकों को दो योजना का राशन देना है, परंतु कई डीलर तो एक ही योजना का राशन दे रहे है वो भी समय पर नहीं.
ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों से गेहूं का वितरण नहीं किया जा रहा है.
2011 के प्रावधान के अनुरूप जन वितरना के लाइसेंसी निर्गत नहीं हो रहे है. वहीं पिछले वर्ष निकाले गये अनुज्ञपति अनुसार नये लाइसेंस देने में भेदभाव किये जा रहे.
एस अली उपरोक्त समस्याओं के साथ सुझाव भी रखें, जिसे देखने और सुनने के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद सुधार करने की बात कहते हुए नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया.
इस मौके पर छात्र संघ के महासचिव रंजीत उरांव, संगठन प्रभारी लतीफ आलम, अरशद जिया, महादेव उरांव, आसिफ इकबाल शामिल थे.
