रांची ; बस ऑनर्स एसोसिएशन झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल आजमुख्य सचिव सुखदेव सिंहसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित उनके कार्यालय में मिला. प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से बसें बंद हो जाने से बस संचालको एवं कर्मचारियों की कमर आर्थिक रूप से पूर्णतः टूट गई है. इस व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए बसों में छह माह का टैक्स माफी, जमा अग्रिम कर और जुर्माना को आगे बढ़ाना, सुरक्षा व्यवस्था बनाकर बस परिचालन शुरू करने का निर्णय, डीजल में टैक्स कम करके दाम घटाने, लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय चुनाव इत्यादि सरकारी काम किए गए वाहनों का मुआवजा राशि तुरन्त भुगतान कराने, पडोसी राज्यों की तर्ज पर वाहन नहीं चलने पर टैक्स सरेंडर करने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गयी. मुख्य सचिव ने बातो को सुनने के बाद चुनाव की राशि का भुगतान के लिए तुरंत पुलिस मुख्यालय से बात की. उन्होंने बकाया राशि की अध्यतन जानकारी सोमवार को उन्हें उपलब्ध कराने का आदेश दिया, कहा कि आप लोगो की कठिनाइयां जानकारी में है. उचित निर्णय लिया जाएगा. इससे आशा बंधी है कि जल्द ही चुनाव का बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा.
प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्य सचिव महोदय को पडोसी व अन्य राज्यों के आदेश भी दिखाया। जिसमें 3से 6 माह का टैक्स माफी का आदेश है.
मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि अन्य राज्यों की तरह यहां भी बस व्यापार को मित्रवत बनाया जाएगा और उचित सहूलियत दी जाएगी.प्रतिनिधिमंडल में बस ऑनर्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष अरुण बुधिया, संरक्षक पवन मंत्री, सचिव ए राय शामिल थे.
