वैक्सीन को मान्यता मिलने पर तीव्र गति से वितरण का कार्य किया जाएगा सुनिश्चित-उपायुक्त

चाईबासा:- आज पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में ा उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक आयोजित की गई- उक्त बैठक में प्रभारी अपर उपायुक्त एजाज़ अनवर, असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ ओम प्रकाश गुप्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जयदीप तिग्गा, जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की, जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉ संजय कुजुर उपस्थित रहे- उक्त बैठक में संभावित कोरोनावायरस वैक्सीन के वितरण के परिपेक्ष्य में कोल्ड चैन प्वाइंट की तैयारियों का समीक्षा किया गया- उपायुक्त ने कहा कि अभी वर्तमान समय में वैक्सीन वितरण को लेकर कुछ पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसमें आम जनों के द्वारा उल्लेखित किया जा रहा है की वैक्सीन चाहिए या नहीं चाहिए- उपायुक्त ने इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि भारत सरकार के द्वारा किसी भी कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता नहीं दिया गया है अभी सभी प्रशिक्षण फेज में ही है- उन्होंने बताया कि कुछ वैक्सीन निर्माता कंपनियों के द्वारा इमरजेंसी प्रयोग के लिए भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल को आवेदन समर्पित किया गया है-
बैठक के उपरांत उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि आज के बैठक में संभावित वैक्सीन वितरण के लिए आवश्यक कोल्ड चैन सेंटर को दुरुस्त करने संबंधी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया गया है तथा अभी वर्तमान में जिले में 20 स्थानों जिसमें प्रमुख रुप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है पर वैक्सीन स्टोर करने की व्यवस्था उपलब्ध है तथा अन्य 5 जगहों पर यह व्यवस्था उपलब्ध करवाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है- उन्होंने बताया कि बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी संयुक्त रूप से उक्त स्थानों का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा निरीक्षण के क्रम में यदि कुछ खामियां ज्ञात होती है तो आगामी शनिवार संध्या 5ः00 बजे तक संबंधित खामियों को दूर करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करवाएंगे- उपायुक्त ने बताया कि इसके साथ ही वैक्सीन वितरण के आगामी चरण को भी ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रुप से वैक्सीन वितरण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन करने हेतु निर्देश दिया गया है-
उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि कुछ देशों में वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन करने की सूचना प्राप्त हुई है परंतु इस देश में अभी कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तथा उपलब्धता के अनुरूप सर्वप्रथम चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाएगा तदुपरांत फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे सिविल प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के व्यक्तियों को तथा इसके उपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात एवं वैक्सीन उपलब्धता के अनुरूप वृहद वैक्सीनेशन की योजना तैयार की जाएगी- उन्होंने बताया कि आज के बैठक में यदि राज्य स्तर पर वैक्सीन वितरण की व्यवस्था होती है तो उसे जिला में लाने हेतु उपयुक्त वाहन की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित करने का भी आकलन किया गया है-