Ranchi: मनरेगा आयुक्त की अध्यक्षता में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सभी बीआरसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों से डिमांड की समीक्षा की गई.
महत्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना काम आधारित योजना है ,निबंधित मजदूर को काम मांगने का अधिकार है और काम मांगते ही यह कानून क्रियाशील हो जाता है.
राज्य सरकार द्वारा राज्य में जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए माकूल व्यवस्था की गई है. ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार ने यह जिम्मेवारी सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी ताकि वह काम की मांग मजदूर मंच के माध्यम से करवाएं .
इसी अभियान के तहत पुरे राज्य में सोशल ऑडिट यूनिट के 500 टीम के 1000 सदस्यों ने इस अभियान को शुरू किया है ,इनके काम की मांग क्रियान्वयन एजेंसी तक पहुंचा के लोगों को सही समय पर काम और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर काम किया जायेगा .
इस अभियान के तहत 2 लाख पचास हज़ार मजदूरों ने काम माँगा था ,अब इस अभियान के तहत 16 अगस्त से 16 सितम्बर तक 10 लाख मजदूरों तक पहुँचने का लक्ष्य है ,जिससे झारखण्ड राज्य में अभी की तुलना में दुगुना काम हो पायेगा ,मजदूरों को काम और उत्पादक परिसंपत्ति के निर्माण से झारखण्ड के विकास का सपना सच हो पायेगा .
इस अभियान के तहत अब तक झारखंड में एक लाख 19 हजार 273 से अधिक मजदूरों ने काम मांगा है और उन्हें मनरेगा के तहत काम उपलब्ध करा दिया गया
इसी क्रम में मनरेगा आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि किये जा रहे सभी कार्यों का धरातल पर उचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण आवश्यक है. ताकि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत ना आए. उन्होंने सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सभी एक्टिव साईट व मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करने हेतु निदेशित किया. उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है. इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने हेतु निर्देश दिए गए.
