रांची: झारखंड राज्य बार काउंसिल के सदस्य ने अध्यक्ष से जरूरमंद अधिवक्ताओं को मदद देने की मांग की है. इस बाबत उन्होंने काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखा है. इसमें कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद की बात कही है.
काउंसिल के सदस्य मनोज कुमार ने कहा है कि आज पूरा विश्व कोविड-19 के संक्रमण के त्रस्त है, जिसके कारण देश में भी लॉकडाउन किया गया है. उक्त लॉकडाउन के कारण काफी लोगों को मुसिबतों का सामना करना पड़ रहा है. अधिवक्ताकों भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. अधिवक्ता लॉकडाउन का सहयोग और समर्थन कर रहे है, परन्तु कुछ अधिवक्ताओं को गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है. इस संकट की घड़ी में अधिवक्ता को राहत देने की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने कई सुझाव भी दिये हैं.
उन्होंने कहा है कि दिल्ली बार काउंसिल की तर्ज पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल को भी अधिवक्ताओं की मदद करनी चाहिए. सभी अधिवक्ता संघ को निर्देश दिया जाये कि वे अपने फंड से अपने सदस्यों को आर्थिक मदद करें. साथ ही इस वर्ष जिला अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता संघ से प्राप्त होने वाली 10% की राशि को भी झारखंड बार काउंसिल नहीं ले. इस राशि से जरूरतमंद अधिवक्ताओं को उक्त संघ द्वारा आर्थिक मदद की जा सके.
उन्होंने कहा कि सरकार से अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक मदद के लिए पुनः आग्रह किया जाये. काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा BCI मेंबर विशेष ध्यान और रूचि ले. बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अधिवक्तओं के आर्थिक मदद के लिए राशि कर मांग की जाये. विशेष परिस्थिति में जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए सामान, दवा आदि की आपूर्ति की व्यवस्था भी अधिवक्ता संघों के माध्यम से की जाए.
सभी अधिवक्ता संघ अपने सदस्यों के लिए एक हेल्पलाइन नबंर जारी करें, जिसपर अधिवक्ता संपर्क कर सके. उक्त नंबर की जानकारी बार कौंसिल को भी दें. सभी अधिवक्ता संघ विशेष रूप से ध्यान दे कि जरूतरमंद अधिवक्ताओं को मदद करने में उनके मान-सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे.
