गोड्डा: रविवार को झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रेस प्रवक्ता मोहम्मद अकरम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को अपने पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा गया है. भेजे गए ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के संदर्भ में सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत एवं कम से कम लगातार 10 वर्षों सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरन प्रक्रिया में मनरेगा कर्मियों को शामिल किया जाना आदि पांच मांगे दर्ज है.
बताया गया कि मनरेगा कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2007-8 में नियमानुसार विज्ञापन निकालकर की गई है तथा नियुक्ति के समय सभी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है एवं आरक्षण के प्रावधानों को अपनाते हुए विभिन्न पद पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई है. बैठक में जिलाध्यक्ष व्यास देव यादव जिला सचिव शाहनवाज आलम सहित तमाम मनरेगा कर्मी मौजूद थे.
