रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए कोविड केयर सेंटर में जगह सुनिश्चित कराने की मांग की है. इस बाबत काउंसिल के मीडिया प्रभारी संजय कुमार विद्रोही ने उपायुक्त को पत्र लिखा है.
उन्होंने लिखा है कि जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, अधिकारियों व कर्मियों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया है. हाईकोर्ट के पीछे स्थित न्यायिक अतिथि गृह, एनेक्स भवन, झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी धुर्वा स्थित दामोदर भवन, न्यायाधीश आवास संख्या-तीन और छह को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है. साथ ही, इन सेंटरों पर पालीवार चिकित्सक, बीपीएम, दंडाधिकारी, इंसिडेंट कमांडर की प्रतिनियुक्ति की जा रही है.
प्रतिनियुक्त कर्मियों को तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. सिविल सर्जन से कहा गया है कि वह जिला नजारत उप समाहिर्ता से संपर्क कर कोविड केयर सेंटर के लिए सभी प्रकार की लॉजिस्टिक (फूडिंग, प्लानिंग, हाउसकीपिंग आदि) की व्यवस्था करें.
उन्होंने कहा कि संक्रमण से सुरक्षा के इस प्रयास और निर्णय से अधिवक्ताओं को बहुत प्रसन्नता हुई. बेहद खुशी हुई कि उपायुक्त ज्यूडिशियरी के लिए इतनी अच्छी और गंभीर सोच रखते हैं. इस पर त्वरित आदेश पारित करते हुए संक्रमण काल में अच्छे निर्णय लिए.
उन्होंने कहा कि लेकिन यह बताना जरूरी है कि अधिवक्ता न्यायिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं. उन्हें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, जबकि अधिवक्ताओं के लिए इन कोविड केयर सेंटर में उपचार का जिक्र नहीं किया गया है.
इससे सभी अधिवक्ता काफी दुःखी हैं. कोविड-19 से लड़ने में खुद को अक्षम पा रहे हैं. इस बात की तकलीफ है कि न्यायिक पदाधिकारियों के लिए तो उक्त कोविड सेंटर में उपचार का आदेश दिया, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए नहीं. यह अधिवक्ताओं की उपेक्षा है.
उन्हें उपायुक्त से न्याय प्रणाली के अभिन्न हिस्से अधिवक्ता समाज को इन कोविड केयर सेंटर में उपचार करने सम्बन्धी त्वरित आदेश पारित करने का आग्रह किया है.
