गुमला: उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में भूमि सुधार, सामाजिक सुरक्षा, आपदा-प्रबंधन तथा राजस्व संग्रहण संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई. आईटीडीए भवन के सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय बचत, बाजार समिति, निबंधन, नगर पालिका, मत्स्य, सहकारिता एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई. साथ ही संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व की भी समीक्षा की गई.
बैठक में राजस्व संग्रहण में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नहीं किये जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी प्रकट की. उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि राजस्व संग्रहण जिले की कार्य प्रणाली का एक अहम हिस्सा है.
बैठक में उपायुक्त ने बारी-बारी से विभागावार राजस्व वसूली की जानकारी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से लिया. समीक्षा के क्रम में विशेष कार्य पदाधिकारी नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि गुमला नगर पालिका को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 करोड़ 91 लाख राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित है. जिसमें 01 करोड़ 26 लाख की वसूली की जा चुकी है.
कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग के द्वारा बताया कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 03 करोड़ 92 लाख राजस्व संग्रहण करने का लक्ष्य दिया गया है. जिसमें अबतक 01 करोड़ 97 लाख रूपये की वसूली हुई है.
वहीं मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 87 लाख राजस्व संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त है. जिसमें से अबतक 29 लाख रूपये राजस्व की वसूली हुई है. जिस पर उपायुक्त के द्वारा सभी पदाधिकारियों को राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने तथा प्राप्त लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में उपायुक्त द्वारा भू-राजस्व शाखा द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि जिन प्रखंडों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप भू-राजस्व की प्राप्ति में कमी पाई गई उन प्रखंडों में ससमय अपने लक्ष्य को पूर्ण करें.
बैठक में ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य में कर्मचारी के स्तर से सबसे अधिक संख्या में म्यूटेशन के लंबित मामले पाए जाने पर उपायुक्त ने कर्मचारी स्तर पर ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. इस संबंध में उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को जिन कर्मचारियों के लॉगइन से जितने दिनों से म्यूटेशन कार्य लंबित हैं, उसका प्रत्येक हल्कावार प्रतिवेदन अगले 03 दिनों में भेजने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कर्मचारी स्तर में म्यूटेशन के कार्य लंबित होने पर जुर्माना लगाने संबंधित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.
बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न परियोजनाओं, पावर सब स्टेशनों, ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया. उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले अवैध बालू उठाव की जांच कर कार्यवाही करते हुए अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने का निर्देश दिया.
बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रखंडों में कितने किसानों के खातों में पैसे हस्तांतरित किए गए हैं, इसकी जांच कर भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया.
बैठक में सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा के क्रम में विभिन्न पेंशन योजना पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अब पेंशन की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से होना है. जिसपर उन्होंने पेंशन योजना के लिए नए नियामावली के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया. साथ ही वैसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहे हो, जिनके घर में दो/तीन/चार पहियां वाहन हो, जिनके घरों में एसी एवं फ्रिज की सुविधा हो, वैसे लोगों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा.
बैठक में उपायुक्त सहित अपर समाहर्त्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बसिया, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उफ निर्वाचन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी नगर पंचायत, बाजार समिति सचिव, राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कर्मीगण व अन्य उपस्थित थे.
