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योजनाओं की प्रगति पर उपायुक्त ने जताया असंतोष, वेतन रोकने का आदेश

by bnnbharat.com
September 2, 2020
in समाचार
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लोहरदगा: उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में कुडू प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा मंगलवार को की गई. इस समीक्षा बैठक में उपायुक्त के द्वारा विभिन्न पंचायतों में मानव दिवस सृजन, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के स्वीकृत टीसीबी,फील्ड बन्डिंग, सोकपिट, कम्पोस्ट पिट, नाली निर्माण व उसमें प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा पंचायतवार की गई.

पंचायत सचिवों के साथ मानव दिवस सृजन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी पंचायतों में मानव दिवस सृजन बढ़ाया जाए. शिकायत आ रही है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा. ऐसी उदासीनता अक्षम्य है. जो अगले एक सप्ताह के भीतर अपने पंचायत का प्रदर्शन नहीं सुधारते हैं, उनका वेतन रोकने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया. साथ ही बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले पंचायत सचिवों का वेतन अगस्त, 2020 का रोकने का निर्देश दिया गया. जिन पंचायत सचिवों का अगस्त का वेतन रोका गया, उनमें बड़कीचांपी, चिरी, जीमा, उरुमुरु, ककरगढ़, जिन्गी पंचायत के पंचायत सचिव शामिल हैं. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनरेगा के लिए एक सहायक अभियंता की मांग बैठक में की गई, जिसके आलोक में एक प्रस्ताव देने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया. मानव दिवस सृजन के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले पंचायत सचिवों को और बेहतर करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया.

उपायुक्त ने कहा एक गांव में न्यूनतम पांच योजनाएं लेने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है. इसे गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है. ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा. इससे पलायन रुकेगा. लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा. अगर एक सप्ताह के भीतर मानव दिवस सृजन में पंचायत सचिव सुधार नहीं करते हैं, तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा. साथ ही, निलम्बित भी किये जाने की प्रक्रिया की जायेगी.

सोख्ता गड्ढा निर्माण के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड को कुल 325 सोख्ता गड्ढा निर्माण का लक्ष्य प्राप्त है, जिनमें 37 पर कार्य प्रारंभ है. उपायुक्त द्वारा प्रखंड की इस उपलब्धि पर असंतोष जताया गया जिसमें कहा गया कि सभी पंचायतों को लक्ष्य बांट कर योजना को पूर्ण करें.

प्रखंड में टीसीबी/फील्ड बन्डिंग का कार्य कुल 1120 एकड़ में किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध प्रखंड की उपलब्धि मात्र 220 एकड़ पाये जाने के विषय पर उपायुक्त द्वारा काफी असंतोष जताया गया. साथ ही कहा गया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए लक्ष्य प्राप्त करें.

प्रखंड को 77 पशु शेड बनाने का  लक्ष्य है. इसमें मात्र 19 पूर्ण हुए हैं. प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस योजना की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया.

उपायुक्त द्वारा प्रखंड में 325 कम्पोस्ट गड्ढे तैयार किये जाने के लक्ष्य की समीक्षा की गयी. इसमें पाया गया कि मात्र 23 कम्पोस्ट गड्ढे ही तैयार किये गए हैं.

इसके अलावा प्रखंड में 12 आंगनबाड़ी केंद्र, 227 कुआं, 70 रेनवाटर हार्वेस्टिंग के लक्ष्य की स्थिति भी असंतोषजनक पायी गयी.

उपायुक्त द्वारा 14वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई. इसके अंतर्गत जलमीनार, शौचालय समेत अन्य की समीक्षा की गई.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जिले को मिले लक्ष्य कुल 76 के लक्ष्य (निर्माण व सेवा क्षेत्र) की समीक्षा करते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को निदेश देते कहा कि बैंक को अधिक से आवेदन भेजें. बैंक प्रबंधक भी उस आवेदन को निष्पादित करें.

बैंक प्रबंधक को आदेश देते हुए कहा कि आधार सीडिंग का कार्य सभी छात्रों का करें. किसी की छात्रवृत्ति राशि व साइकिल वितरण की राशि नहीं रुकनी चाहिए.

आईसीडीएस की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि संतुलित आहार लेने की सलाह आंगनबाड़ी केंद्रों में जरूर दें. नियमित टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच अवश्य करें.  कुडू से ही पोषण माह का शुभारम्भ किया गया, जिसमें पोषण शपथ दिलाई गई. इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि कुपोषण का कारण भोजन में विटामिन,प्रोटीन,कार्बोहायड्रेट,वसा तथा खनिज लवण की कमी के कारण होती है. अतः इन्हें संतुलित भोजन के रूप में प्राप्त कर कुपोषण से मुक्त किया जा सकता तथा बीमारी से बचा जा सकता है.

आपूर्ति की समीक्षा में कहा कि अनाज का उठाव शत प्रतिशत हो, कालाबाजारी नहीं हो. सभी को अनाज मिले. किसी की मृत्यु भोजन के अभाव में ना हो. किरासन तेल भी सभी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सर्पदंश, वज्रपात, क्षतिग्रस्त घरों के मामले में तुरंत रेकॉर्ड बनाकर भेजने का निदेश दिया गया.

हाथियों के द्वारा भी कोई क्षति की गई हो तो रिपोर्ट बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया. सभी जनसेवकों व पंचायत सचिवों को पंचायत मुख्यालय में रहने का निदेश दिया गया ताकि किसी भी प्रवासी को काम उपलब्ध कराया जा सके.

समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, आइटीडीए के परियोजना निदेशक संजय कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुराधा कुमारी, समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी अरविंद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश चौधरी,   सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा अलमल इंदु उरांव,प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार, अंचल अधिकारीकमलेश उरांव, पंचायत सचिव, जनसेवक समेत अन्य उपस्थित थे.

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