गुजरात: सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीसट्यूट (सीएमपीडीआई) और जियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) जैसी ड्रिलिंग एजेंसियों को डाटा बेस का डिजिटलीकरण कर अपने संचालनों को ग्लोबल मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए. इससे आने वाले वर्षों में बेहतर उपयोग होगा. उक्त बातें केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कही.
वे गुजरात के केवडि़या में मंगलवार को कोयला क्षेत्र को आगे ले जाने के उपायों के बारे में आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे.
जोशी ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2023-24 से थर्मल कोल (ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग आने वाला कोयला) का आयात करना रोक देगा. शिविर में वित्त वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के एक बिलियन टन उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई.
सीआईएल, कैप्टिव और वाणिज्यिक खनिकों को 2030 तक अधिक कोयला निकालने में सक्षम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय, भारतीय रेल तथा जहाजरानी मंत्रालय के साथ तालमेल करेगा.
भारतीय कोयला क्षेत्र में विविधता पर बल देते हुए जोशी ने कहा कि यह विचार सामने आया है कि सीआईएल अपने आधुनिक खदान निकासी ताप विद्युत संयंत्रों को एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में परिवर्तित करे.
यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि सीआईएल वित्त वर्ष 2023-24 तक 5 गीगावॉट सौर विद्युत का उत्पादन कर सकती है और 2030 तक 50 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करके अपना विस्तार कर सकती है. इससे देश सतत ऊर्जा मिश्रण में सक्षम होगा. इन सभी विचारों पर अध्ययन किया जाएगा और विस्तार से संभावना की जांच की जाएगी और इसी के आधार पर उन्हें लागू किया जाएगा.
कोयला खनन क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा की चर्चा करते हुए मंत्री ने कोयला कंपनियों से आग्रह किया कि वे वित्त वर्ष 2023-24 तक शून्य मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करें. उन्होंने घोषणा की… कि मंत्रालय कोयला उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, स्थायित्व में कोयला कंपनियों के श्रेष्ठ व्यवहारों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार प्रारंभ करेगा.
इस शिविर में स्थायी खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी उपयोग तथा कोयला खनन क्षेत्र में लगे सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए रणनीतियां विकसित की गईं.
