Ranchi: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी की गई विशेष केंद्रीय योजना फॉरमेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (एफपीओे) तथा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण को लेकर विचार विमर्श किया गया.
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत नाबार्ड व जिला स्तरीय समिति की निगरानी में एफपीओ का गठन करना है, जिससे जिले के किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल सके. बैठक में नाबार्ड के डीडीएम ने बताया इस स्कीम के तहत एक एफपीओ को 25 लाख का सपोर्ट मिलेगा और एक एफपीओ में कम से कम 300 मेंबर्स होने चाहिए.
बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के सभी प्रखण्डों में अनुकूल उत्पाद को चिन्हित कर एक-एक फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन बनाने का निदेश दिया. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को उत्पाद तथा क्षेत्रों को जल्द से जल्द चिन्हित करने को कहा.
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (एआईएफ) की कार्यान्वयन और अनुश्रवण पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने समिति के सभी सदस्यों को निदेश दिया कि जमीनी स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उन्हें समिति को उपलब्ध करायें. किसानों के हित में समिति द्वारा तय किये गए अन्य मामले को उपायुक्त ने सजगता पूर्वक लेते हुए उनका जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के तहत जिले में गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज तथा प्रोसेसिंग यूनिट बनवाने की सुविधा दी जाएगी. उपायुक्त ने कृषि और संबद्ध विभागों के गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज के मैपिंग कर उसकी सूची सौंपने का निर्देश दिया.योजना के तहत स्टेक होल्डर्स प्रस्ताव बनाकर बैंक को देंगे, जिसपर एलडीएम आगे की कार्रवाई करेंगे. ऋण की ससमय अदायगी पर योजना के तहत तीन प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी.
बैठक में एलडीएम रांची, जिला कृषि पदाधिकारी, रांची, जिला मत्स्य पदाधिकारी, रांची, पंडरा बाजार समिति के सचिव, डिप्टी प्रोजेक्ट डाॅयरेक्टर आत्मा, रांची, एसपिरेशनल डिस्ट्रिक फेलो आदि उपस्थित थे.
