खास बातें:
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अब बिजली वितरण निगम हर महीने करेगा भुगतान, बकाए भुगतान के लिए डीवीसी ने दिया दो साल का समय
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बिजली वितरण निगम में डीवीसी को 400 करोड़ रुपए का किया भुगतान
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डीवीसी कमांड एरिया में हर रोज 600 मेगावाट बिजली की करता है आपूर्ति
रांचीः पिछले कुछ दिनों से चल रहे डीवीसी कमांड एरिया के सातों जिलों में अभूतपूर्व बिजली संकट से अब निजात मिलने ही वाली है. डीवीसी को 400 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. साथ ही, यह आग्रह किया गया है कि अब लोडशेडिंग बंद हो. पूरी उम्मीद है कि कल से बिजली कटौती रुक जाएगी.
शनिवार को ऊर्जा विभाग और डीवीसी के अफसरों की बैठक हुई. इसमें तय किया गया कि बिजली वितरण निगम हर माह बिजली बिल का भुगतान डीवीसी को करेगा. बकाये राशि के भुगतान के लिए डीवीसी ने वितरण निगम को दो साल का समय दिया है.
फिलहाल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से डीवीसी को शुक्रवार को ही 400 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था. शुक्रवार की सुबह डीवीसी को 200 करोड़ रुपये दिये गये. इसके बाद विधानसभा सत्र खत्म होते ही 200 करोड़ रुपये का एक और भुगतान किया.
क्यों बनी थी ऐसी स्थिति
डीवीसी ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 25 फरवरी से बिजली की सप्लाई बंद कर सकता है. अल्टीमेटम में कहा गया था कि बकाये का भुगतान नहीं कर बिजली वितरण निगम ने पावर परचेज एग्रिमेंट (पीपीए) का उल्लंघन किया है और निगम इसके भुगतान में फेल हुआ है.
डीवीसी के चीफ इंजीनियर (कामर्शियल) की ओर से बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर (कामर्शियल एंड रेवेन्यू) को दी गई नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बकाये का भुगतान नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है, लिहाजा डीवीसी आपूर्ति चालू रखने में असमर्थ है. पत्र के मुताबिक, डीवीसी रोजाना 600 मेगावाट की आपूर्ति झारखंड को करता है. नोटिस जारी करने की तिथि 10 फरवरी है और 15 दिन के भीतर बकाये का भुगतान करने की मियाद तय की गई है. अगर इस दौरान भुगतान हुआ तो आपूर्ति नियमित रहेगी, वरना 25 फरवरी की रात 12 बजे से डीवीसी झारखंड को बिजली की सप्लाई बंद कर देगा. इसके बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया गया था.
