रांची: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों को आवश्यक सेवा के अधीन रखा गया है. इस निमित राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया था कि विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखा जाये, ताकि विभागीय कार्यों के निष्पाणदन में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े.
आमजनों को पर्याप्त मात्रा में और निर्बाध पेयजल की आपूर्ति की जा सके. गर्मी में राज्य और जिला स्तर पर जो कंट्रोल रूम कार्यरत है, वो सुचारू रूप से कार्य करते रहें. युद्धस्तर पर चापाकल मरम्मत का कार्य कराया जा सकें. जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराया जा सके.
इस संबंध में विभागीय सचिव द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेज दिया गया है कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को अन्य प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखा जाये. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी सिर्फ पेयजल संबंधी कार्य ही करेंगे.
इसके अलावे पेयजल संबंधी निर्माण कार्य भी सुचारू रूप से पूर्व की भांति ही होते रहेंगे. सभी विभागीय अभियंताओं एवं सम्बद्ध कर्मियों को पेयजल संबंधी कार्यों के लिये चौबीसों घंटे-सातों दिन तत्परता से कार्य करने को कहा गया है.
