रांची: कोविड-19 को लेकर झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने दो ऑडर जारी किया है. अपने जारी ऑडर में आयोग ने स्प्ष्ट किया है कि इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए कुल बिजली का रिन्यूवल इनर्जी का कोई नया लक्ष्य नहीं दिया जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में पुराना लक्ष्य ही मान्य होगा.
3 प्रतिशत नॉन सोलर एवं 1 प्रतिशत सोलर का ही रहेगा लक्ष्य
झारखंड में कुल खपत बिजली का 3 प्रतिशत नॉन सोलर (विंड व अन्य प्राकृतिक इनर्जी) तथा 1 प्रतिशत सोलर इनर्जी का ही लक्ष्य रहेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद द्वारा जारी ऑडर में स्पष्ट किया गया कि चूंकि अभी झारखंड समेत अन्य राज्यों में रेव्यूनल एनर्जी को लेकर कोई काम नहीं हा रहा है, इसलिए बार नया लक्ष्य करने में इसे प्राप्ति में दिक्कतें उत्तन्न हो सकती है. इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में पुराना लक्ष्य ही मान्य होगा.
झारखंड में प्रतिदिन 100 करोड़ यूनिट की है खपत, जिसमें 1 करोड यूनिट नॉन सोलर एवं 3 करोड़ यूनिट सोलर का है लक्ष्य
झारखंड में प्रतिदिन 100 करोड़ यूनिट बिजली की खपत है. जिसमें 1 करोड़ यूनिट सोलर एवं 3 करोड़ यूनिट नॉल सोलर (विंड एवं अन्य प्राकृतिक इनर्जी) की खपत करनी है.
निगम सहित विभिन्न कपंनियों पर बिजली खरीद पर तीन माह का डीपीएस 18 के बदले 12 प्रतिशत ही देय होगा: आयोग
झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने कोविड-19 को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा विभिन्न कपंनियों से खरीदे जाने वाले पर राहत दी है. आयोग ने एक ऑडर जारी करते हुए कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम जिस कंपनियों से बिजली खरीदती है, उसमें 23 मार्च से जून तक ली जानी वाली डीपीएस जो 18 प्रतिशत तक लगता था उसे घटाकर 12 प्रतिशत ही ली जाएगी.
यह बिजली वितरण निगम, डीवीसी, टाटा स्टील, सेल, जमशेदुपर यूटिलिटी सर्विसेज (जुसको) सहित अन्य कपंनियों पर लागू होगी जहां से बिजजी खरीदी एवं बेची जाती है.
