रांची: झारखंड में जन वितरण प्रणाली दुकानों (पीडीएस) में ई-पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, इस मशीन के एवज में राज्य सरकार को सलाना 48.90 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा है, जबकि अगर इसकी खरीद कर ली जाती, तो सिर्फ 71 करोड़ रुपये का खर्च आता है.
विधायक प्रदीप यादव के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में खाद्य आपूर्ति सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि ई-पॉश मशीन को लेकर पूर्व में किये गए समझौते को यदि अभी तोड़ दिया जाता है, तो इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होगा. उन्होंने बताया कि अगले साल इस एग्रिमेट की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी.
