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बिजली वितरण निगम अवैध तरीके से बिजली मजदूरों से मेंटनेंस कार्य करा रहा : अजय राय़

तीन कामगार घायल भी हुए

by bnnbharat.com
July 2, 2020
in Uncategorized
बिजली वितरण निगम अवैध तरीके से बिजली मजदूरों से मेंटनेंस कार्य करा रहा :  अजय राय़

बिजली वितरण निगम अवैध तरीके से बिजली मजदूरों से मेंटनेंस कार्य करा रहा : अजय राय़

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रांची : झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को  पत्र लिखकर कहा है कि निगम रांची में अवैध तरीके से बिजली मजदूरों से बिजली के मेंटेनेंस का काम करा रहा है. बारिश के मौसम में फाल्ट की संख्या के साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है. इसी जून महीने में मेंटेनेंस कार्य के दौरान तीन कामगार गम्भीर रूप से घायल हो गए. ५ जून को डोरंडा हाईकोर्ट एरिया में विनोद बिहारी महतो,  ८ जून को बुंडू एरिया में कार्तिक प्रमाणिक और १५ जून को एचई सी एरिया में चंद किशोर महतो काम के दौरान दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गए. ये श्रमिक ईएसआई से कवर्ड हैं. मगर मजदूरों की गम्भीर हालत और कोराना को देखते हुए निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.  कोई राज हॉस्पिटल तो कोई देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती है. सरकार या बिजली वितरण निगम से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है. बिजली मजदूरों की आपूर्ति करने वाले ठेका कम्पनी का ठेका का मियाद तीन जून को  समाप्त हो चुका है. उसके बाद भी ठेका कम्पनी द्वारा श्रमिकों की आपूर्ति की जा रही है और बिजली निगम काम भी ले रहा है. हालांकि अवधि विस्तार के संबंध में कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है. ऐसे में दुर्घटना में इन घायलों की जिम्मेदारी कौन लेगा, तत्काल तो मानवता के नाते ठेकेदार इलाज में मदद कर रहे हैं, काफी पैसा खर्च हो रहा है. हालांकि ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है. निगम इसका जल्द से जल्द निदान निकाले नहीं तो महाप्रबंधक के खिलाफ केस करने को मजबूर होंगे.

दरअसल महाप्रबंधक की लापरवाही के कारण सारा मामला उलझा हुआ है. ऊर्जा विकास निगम के रांची एरिया बोर्ड में विभिन्न ठेकेदारों के अधीन करीब १००० दैनिक मजदूर ( कुशल और अकुशल ) इलेक्ट्रिक सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन में जून २०१७ से काम करते आ रहे हैं. इस बीच राज्य सरकार के श्रम विभाग ने करीब पांच बार न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन किया है. इस वृद्धि के आलोक में हमारे संघ द्वारा बढ़े हुए दर पर भुगतान और बकाया अंतर राशि की मांग बिजली बोर्ड से की जाती रही है. इसके बावजूद श्रम विभाग के आदेश को दरकिनार किया जाता रहा. बिजली वितरण निगम रांची के महा प्रबंधक यह काम राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति को सौंपने की साज़िश कर रहे हैं इसलिए पूरे मामले को उलझाकर रखा गया है। जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्थानीय को काम देने का निर्देश दे रखा है.

 

 

 

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