ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक
हजारीबाग: हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक सूचना भवन सभागार में संपन्न हुई.
न्यास परिषद की बैठक में अध्यक्ष सह उपायुक्त के अलावे माण्डू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार, बरही विधायक उमाशंकर अकेला,कोडरमा सांसद प्रतिनिधि भुवनेश्वर पटेल,उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन, खनन अधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल के साथ साथ बड़कागांव, केरेडारी, डाडी, चूरचू जैसे खनन प्रभावित क्षेत्रों के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए.
बैठक में खनिज फाउंडेशन की राशि से खनन प्रभावित इलाकों के अलावे ज़िला में आमलोगों के लिए मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता वाले योजनाओं के चयन पर चर्चा हुई. साथ ही प्रभावित इलाकों में लोगों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई. अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि ट्रस्ट के बायलॉज के अनुरूप उपलब्ध फण्ड का 60 प्रतिशत उपयोग स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, बाल कल्याण जैसे योजना के माध्यम से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है. जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के निर्माण में लोककल्याणर्थ योजनाओं के लिए किया जा सकता है. उन्होने बताया पिछले साल 90 प्रतिशत राशि का उपयोग पेयजलापूर्ति से संबंधित योजनाओं के लिए खर्च किया गया है. इसके बावजूद कई जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं को पूरा नहीं होने की जानकारी सदस्यों विधायक के माध्यम से संज्ञान में लाने पर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को परियोजना स्थलों का कनीय अभियंता को जिम्मेदारी तय करने व जिला स्तर की टीम बना कर भौतिक सत्यापन करने व समन्वय बनाकर अधूरे या ख़राब पड़े उपकरणों को दुरुस्त करने व ट्रस्ट को अनुपालन प्रतिवेदन सौपने का निदेश दिया. उन्होंने पुनः कहा आधारभूत नागरिक सुविधाओं वाले भवनों में पानी की समस्या न हो इसको प्राकलन बनाते समय ही ध्यान रखें व जहाँ जहाँ भी सरकारी भवन है वहाँ के लिए पानी की उपलब्धता शतप्रतिशत सुनिश्चित कराएं.
गर्मी मौसम के मद्देनजर विभाग को संवेदनशील होने, शिकायत निवारण प्रणाली को क्रियाशील करने सहित लापरवाह बरतने वाले कनीय अभियंता पर निगरानी रखें व जरूरत पड़ने पर स्पस्टीकरण करने का सख्त निदेश दिया. खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने व सूख चुके चापाकलों व ड्राई जोन वाले इलाकों में पेयजलापूर्ति के वैकल्पिक व्यवस्था करने पर फ़ोकस करने की जरूरत बताई.
समिति के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनसमस्याओं के समाधान व जनसुविधाओं वाले लोकहित की योजनाओं के चयन के लिए एक सप्ताह के अंदर अनुशंसा ट्रस्ट को सौपने को कहा गया ताकि कार्ययोजना में शामिल किया जा सके. शहरी इलाकों की जलापूर्ति योजनाओं में बिजली, पानी की पाइपलाइन की समस्या आड़े नहीं आए इसका भी इंतजाम करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया.
इसके अलावे बैठक में ट्रस्ट के फण्ड से अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नव निर्मित सामुदायिक शौचालय निर्माण की गुणवत्ता जाँच व अधूरी कार्यों को पूरा कराने व नया समाहरणालय के रखरखाव की स्थाई व्यवस्था करने, स्वास्थ्य केंद्रों-उपकेंद्र में चिकित्सक व नर्स की कमी का मामला ट्रस्ट के सदस्यों के रूप में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाया है. अध्यक्ष सह उपायुक्त ने सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान का भरोसा दिया.
