झारखंड विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी को स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती मानते हुए मानवीय दृष्टिकोण से मार्च 2020 माह के 1 दिन के मूल वेतन के समतुल्य राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है.
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सभा सचिवालय द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. सहयोग की राशि की गणना आयकर की धारा के अंतर्गत मान्य होगी.
