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आजादी के 7 दशक बाद किसान पहली बार हुए पेंशन के हकदार

by bnnbharat.com
September 12, 2019
in Uncategorized
पीएम का झारखंडी भाषा में अभिवादन, कहा – सभी भाई-बहिन मन के जोहार

PM greeted in Jharkhandi language, said - all brothers and sisters

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आइये जानते हैं उनके बारे में जिनका उदघाटन और शिलान्यास हुआ

आजादी के 7 दशक बाद किसान पहली बार हुए पेंशन के हकदार

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना और दुकानदारों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का किया शुभारंभ

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शुभारम्भ

झारखंड विधानसभा का किया उद्घाटन

 

 नए सचिवालय भवन की आधारशिला

रांचीः प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम पेंशन निधि में अंशदान करना है. 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर किसान की मृत्यु होती है तो आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% यानी 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी. किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी.

 

बुढ़ापे में छोटे कारोबारियों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी

रांची का प्रभात तारा मैदान आज दुकानदारों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के शुभारंभ का गवाह बना. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह योजना देशवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि अब बुढ़ापे में इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की दरकार नहीं होगी. आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने देश के खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदार स्वरोजगार करने वाले को पेंशन की योजना से जोड़ने की पहल की है. इसके तहत् 18 से 40 वर्ष के खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा. सभी छोटे दुकानदारों एवं स्वी-रोजगार वाले जिनका जीएसटी कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं. यह योजना स्व-घोषणा पर आधारित है, क्योंकि ‘आधार’ एवं बैंक खाते को छोड़कर किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है.

 

आदिवासी बच्चे-बच्चियों की प्रतिभा निखरकर आएगी सामने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास की विशेष प्राथमिकता में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति जनजाति का विकास रहा है . इस कड़ी में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए 462 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने झारखंड की धरती से ऑनलाइन बटन दबाकर किया. नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं. इसमें झारखण्ड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं.

 

कक्षा 6 से 12 तक के कुल 480 विद्यार्थी करेंगे पढ़ाई

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वैसे क्षेत्रों में खोले जाने हैं जहां 50% ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी है या फिर वैसे प्रखंड जहां 20,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं. इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के कुल 480 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा तथा उनपर प्रति छात्र 1.09 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रत्येक एकलव्य विद्यालय में कम से कम चार खेलों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जायेगी.

 

झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर को मिला अपना भवन

19 सालों का खत्म हुआ इंतजार. राज्य की सबसे बड़ी पंचायत को मिला अपना भवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रयासों की बदौलत. उन्होंने 12 जून 2015 को झारखण्ड के सबसे बड़े पंचायत भवन की आधारशिला रखी थी और यह महज सवा चार साल में बनकर तैयार हो गया. झारखंड विधानसभा का नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है . मुख्यभवन में बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से होगी. भवन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है. सबसे बड़ी बात है कि यह देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है. नवनिर्मित विधानसभा भवन के मुख्य गुम्बद में की छत आदिवासी समुदाय की मूल अवधारणा जल, जंगल और जमीन को स्थानीय सोहराय चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

 

465 करोड़ की लागत से निर्मित 39 एकड़ भूमि में फैला है झारखंड विधानसभा का नया परिसर

राजधानी रांची के धुर्वा के कुटे में 465 करोड़ की लागत से निर्मित 39 एकड़ भूमि में फैला है झारखंड विधानसभा का नया परिसर है. यह दो भागों में विभक्त है . इसका गुंबद 37 मीटर ऊंचा है जो देश में सबसे ऊंचा गुंबद है. विधानसभा में 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है. भवन में 22 मंत्री कक्ष, 17 विधानसभा समिति कक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए माकूल प्रबंध किए गए हैं.

 

मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के साथ देश को दुनिया में देगा अलग पहचान

जलमार्ग को नई जीवन देने की दिशा में साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर बना मल्टी मॉडल टर्मिनल महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची के प्रभात तारा मैदान में मल्टी मॉडल टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन किया. इस परियोजना की लागत 299.10 करोड़ रुपये है और यह रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है. बनारस और हल्दिया को कनेक्ट करने वाला यह मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के साथ-साथ देश को दुनिया में अलग पहचान देगा. इससे परिवहन का नया विकल्प खुला है. इस मल्टी मॉडल टर्मिनल से इस इलाके के उत्पादनों को दूसरे राज्यों में बाजार मिलेगा,जिससे यहां समृद्धि आएगी. इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी प्राप्त होगा. इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों के साथ-साथ बांग्ला देश और नेपाल जैसे देशों से भी झारखंड सीधा जुड़ रहा है.

 

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए सचिवालय भवन का सपना जल्द होगा साकार

झारखंड को नया विधानसभा मिलने के बाद जल्द ही विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया सचिवालय भवन भी मिलेगा. राजधानी रांची के एचईसी स्थित कोर कैपिटल में बनने वाले नए सचिवालय भवन का भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया. चार मंजिला सचिवालय भवन दो भागों- ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के रूप में विभक्त होगा. इसके निर्माण के लिए 1238 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है. यह भवन कुल 23 लाख 60 हजार 250 वर्ग फीट में निर्मित होगा. इस सचिवालय में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए अलग-अलग चैंबर होंगे. इसके अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग रुम, मीडिया रुम और 32 विभागों के दफ्तर रहेंगे. सचिवालय परिसर में बैंक, एटीएम, आरक्षण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और फिटनेस सेंटर समेत कई और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी

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