राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी के लिए उठाये जा रहे कई कदम
रांची: झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने 29 दिसंबर को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि तमाम विपरीत परस्थितियों में हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित गठबंधन सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में किसानों को 50 हजार रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ देने की योजना शुरू होने के साथ ही 15 लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही जनवितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यमों से गरीबों को धोती-साड़ी और लूंगी देने की योजना भी शुरू करने जा रही है. इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए राज्य सरकार नयी योजना की शुरुआत करने जा रही है.
डॉ. रामेश्वर उरांव ने रविवार को रांची में विशेष बातचीत में कहा कि 15 लाख में परिवारों को राशन कार्ड राज्य सरकार अपने माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का काम करेगी. 29 दिसंबर को सांकेतिक रूप से हरा राशन कार्ड वितरण का काम शुरू होने के साथ ही जनवरी महीने से राज्य सरकार विभिन्न तरह के राशन कार्डधारियों के साथ ही हरा राशन कार्ड के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने की शुरुआत कर देगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमणकाल में राजस्व संग्रहण का काम प्रभावित हुआ, लॉकडाउन में उत्पाद, वैट और जीएसटी से प्राप्त होने वाली राशि में कमी आयी, लेकिन अब स्थिति में थोड़ी सुधार हुई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स में बढ़ोत्तरी की है, वन विभाग के माध्यम से भी राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी के उपयोग किये जा रहे है. इन दोनों से करीब 530 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी की संभावना है. इसके अलावा अन्य विभागों के माध्यम से भी राजस्व में बढ़ोत्तरी के उपाय किये जा रहे है.
डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि दुनिया भर के लोग यह देख कर आश्चर्यचकित रह गये थे कि कोई सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से अपने घर वापस लाने का काम कर सकती है. जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन की व्यवस्था की गयी, जगह-जगह नेशनल हाइवे पर दाल-भात केंद्र और थानों तक में दाल-भात केंद्र की व्यवस्था की गयी.
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने पार्टी कोटे से सरकार में शामिल अन्य मंत्रियों के कार्यों का उल्लेख करते हुए पिछली सरकार में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त थी. इस बीच कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जहां जांच सुविधा उपलब्ध करायी गयी, वहीं आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा के साथ ही आइसोलेशन वार्ड और तमाम वह मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी, जो कोरोना मरीजों के लिए जरूरी थी. यही कारण है कि कोरोना संक्रमण का असर चरम पर रहने भी राज्य में बेड की कोई कमी नहीं दी गयी.
इसी तरह से ग्रामीण विकास के माध्यम से घर वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और गांव में रहने वाले मजदूरों को मनरेगा तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव-पंचायत में ही रोजगार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी. इसके अलवा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को बीज और खाद की सुविधा उपलब्ध करायी गयी. यह पहला मौका था जब मॉनसून के महीने में बीज और खाद को लेकर कोई अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई.
