दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राहत पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान कर रही हैं.
जानें क्या-क्या हुआ ऐलान-
- इंडियन एयरस्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो. विमानन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जा रही है: निर्मला सीतारमण
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ‘मेक इंन इंडिया’ प्रोग्राम लागू होगा – हम सालाना आधार पर उन हथियारों की लिस्ट तैयार करेंगे, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे. आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारम500 खनन ब्लॉकों को एक खुले और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए नीलाम किया जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की एक संयुक्त नीलामी पेश की जाएगी: निर्मला सीतारमण
- 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश CIL (कोल इंडिया लिमिटेड) के 2023-24 तक कोयले के उत्पादन के 1 बिलियन टन के टारगेट को हासिल करने के लिए है- वित्त मंत्री
- दुनिया के तीन सबसे बड़े कोयला उद्योगों में भारत आता है. कोल के लिए ओपन आक्सन होगा. 50 ब्लॉक खनन के लिए आने वाले दिनों में लाए जाएंगे- अनुराग ठाकुर
- कोयला क्षेत्र में अवसर मुहैया कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- कोल के आयात को घटाना और कोयला के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना है. सही कीमत पर ज्यादा कोयला मुहैया होगा- निर्मला सीतारमण
- कोल क्षेत्र पर अब तक सरकार का एकाधिकार था, जो कि खत्म होगा और व्यवसायिक खनन को मंजूर किया जाएगा.
- इन्डस्ट्रियस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इसे मिशन मोड पर किया जा रहा है जहां कनेक्टिविटी का खास ख्याल रखा जा रहा है: अनुराग ठाकुर
- निजी निवेश को मंजूरी देने के लिए इम्पावर ग्रुप बनाया जा रहा है. साथ ही निवेश सेल बनाया जा रहा है. निवेश के लिए कितना माकूल है कौन सा राज्य, उसको लेकर राज्यों की रैंकिंग होगी: अनुराग ठाकुर
- वित्त मंत्री निर्मला हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं – कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs,बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- प्रधानमंत्री बड़े सुधारों के पक्ष में हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार सृजित हों. सरकार का फोकस बुनियादी सुधारों को लेकर है. DBT, GST अहम सुधार रहे हैं. कई क्षेत्र में सुधार कि चुनौतियां हैं.
- वित्त मंत्री ने बताया कि आज का एलान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर है.
