रांची: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं. वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि केंद्र से राज्य को मदद नहीं मिली है. जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है.
प्रकाश ने कहा कि केंद्र ने संक्रमण से लड़ने के लिए झारखंड को न सिर्फ 284 करोड रुपए दिए हैं. बल्कि अन्य मदों में भी संक्रमण के मद्देनजर बड़ी सहायता की है. केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को केंद्रीय कर में उनके हिस्से को 2020-21 के बजट के आधार पर कैलकुलेट कर राशि उपलब्ध कराई है. जबकि आमतौर पर इसे रिवाइज करके दिया जाता था.
इस मद में राज्य को ₹1525.27 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 71 लाख खातों में ₹356.16 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है. संक्रमण के मद्देनजर ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 13 लाख लाभार्थियों को 64.44 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई गई है.
दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय सरकार और ऑयल कंपनियों के प्रयास से कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक उज्ज्वला योजना के 5 लाख लाभार्थियों को सिलेंडर बांटा जा चुका है.
राज्य खाद सुरक्षा कानून के लाभार्थियों के लिए जो 1.31 लाख मैट्रिक टन अनाज उपलब्ध कराया गया उसका उठाव और ट्रांसपोर्टेशन शुरू से राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहती है. वित्त मंत्री जबरदस्ती इसमें नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं.
दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए की शुरू में मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए राज्य के स्तर से ₹200 करोड़ की राशि के प्रावधान की जो घोषणा की थी, उस राशि का कहां-कहां प्रयोग किया गया है?
