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हेमंत सरकार के बजट में ‘कि‍सान-गरीब सबका ख्‍याल’, सदन में व‍ित्‍त मंत्री ने पेश किया 86,370 करोड़ का बजट

by bnnbharat.com
March 3, 2020
in समाचार
हेमंत सरकार के बजट में ‘कि‍सान-गरीब सबका ख्‍याल’, सदन में व‍ित्‍त मंत्री ने पेश किया 86,370 करोड़ का बजट

हेमंत सरकार के बजट में 'कि‍सान-गरीब सबका ख्‍याल', सदन में व‍ित्‍त मंत्री ने पेश किया 86,370 करोड़ का बजट

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खास बातें:-

  • गरीबों को मिलेगी 100 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त

  • एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान योजना का लाभ

  • कर्ज माफी के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना

रांची: हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट विधानसभा में पेश किया. इसमें अपने वायद के मुताबिक लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान किया है. अब मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही है. एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने की बात कही गई है. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 86 हजार 370 करोड़ बजट पेश किया.

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों और गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है.
झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी. शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे.

300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. राज्य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. 11,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे.

57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अलावा लुंगी, धोती एवं साड़ी भी दिया जाएगा. इसके लिए बजट में 200 करोड़ के प्रावधान किये गये हैं. एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा.

किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना लाई गई है. अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू होगी.

आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हजार रुपये अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे. अन्य डॉक्टरों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी. 30 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है.

मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है. अब प्रतिमाह उन्हें 2000 रुपये मानदेय मिलेगा.

माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी. राज्य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी.

झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी.


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