चाईबासा:- आज पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता तथा उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी के उपस्थिति में स्वच्छ भारत मिशन एवं जिला जल स्वच्छता समिति का समीक्षा बैठक आयोजित किया गया. उक्त बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता चाईबासा प्रमंडल संजय कुमार एवं चक्रधरपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता प्रभु दयाल मंडल सहित सभी जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक, सामाजिक उत्प्रेरक, लेखापाल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे. आज के बैठक में समीक्षा के क्रम में एल.ओ.बी तथा एन.ओ.एल.बी के तहत शौचालय निर्माण से संबंधित प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन का विस्तृत समीक्षा करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने को लेकर कार्यपालक अभियंता एवं प्रखंड समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को आवश्यक निर्देश दिया गया.
उपायुक्त के द्वारा बैठक में निर्देशित करते हुए कहा गया कि जिन-जिन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति,ग्राम संगठन,स्वयं सहायता समूह को वेस लाइन 2012,एल.ओ.वी,एन.ओ.एल.वी शौचालय निर्माण हेतु राशि दिया गया है उक्त सभी संगठनों का बैंक स्टेटमेंट निकाला जाए ताकि यह पता चल सके कि रकम खाते में है या किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का संभावना है यदि किसी भी प्रकार से जांच के क्रम में वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों,संगठनों पर मुकदमा दायर करने संबंधित संचिका अग्रसारित किया जाए. बैठक में निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि एन.ओ.एल.बी के तहत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध शेष बचे शौचालय निर्माण को आगामी 20 दिसंबर तक पूरा करवाएं तथा एल.ओ.वी के तहत निर्मित शौचालयों में जिनका अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है वैसे सभी प्रमाण पत्रों को आगामी 11 दिसंबर तक जमा करते हुए कार्यालय को भी प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाए.
उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले में एन.ओ.एल.बी के तहत कुल 51,991 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें कुल 43,647 शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है इसी तरह एल.ओ.बी के तहत जिला को कुल 18,851 शौचालय निर्माण का लक्ष्य प्राप्त था जिसमें से 18,836 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि बैठक के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कुछ-कुछ पंचायतों में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकारी कार्य में व्यवधान डाला जा रहा है के आलोक में ऐसे लोगों पर भी कार्य में व्यवधान डालने के कारण मुकदमा दायर करने तथा शौचालय निर्माण में परस्पर सहयोग नहीं देने वाले क्षेत्र के मुखिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया गया है.
