नई दिल्ली: केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड ( PF ) और ग्रैच्युटी की रकम काफी महत्वपूर्ण होती है. केंद्र सरकार जल्द ही ग्रैच्युटी के नियम में बदलाव कर सकती है. 18 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ग्रैच्युटी के नियम को बदलने के लिए केंद्र सरकार संशोधित बिल लेकर आएगी.
सूत्रों के अनुसार, सरकार ग्रैच्युटी के लिए निर्धारित समय को एक साल कर सकती है. मौजूदा समय में इस रकम के लिए किसी भी कर्मचारी का कंपनी में पांच साल तक काम करना जरूरी है. लेकिन जल्द ही सरकार इस समय अवधि को घटा सकती है. यानी अगर कोई कर्मचारी एक साल बाद भी कंपनी को छोड़ देता है, तो उसे भी ग्रैच्युटी की रकम मिलेगी. इसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट नौकरी करने वालों को होगा.
