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गहलोत सरकार ने किया 1.28 लाख भर्तियों का ऐलान

by bnnbharat.com
August 26, 2020
in Uncategorized
गहलोत सरकार ने किया 1.28 लाख भर्तियों का ऐलान
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जयपुर: कोरोना महामारी के कारण, बेरोजगारों को भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ता है. नई भर्ती की गति धीमी है. ऐसे में राज्य के लाखों बेरोजगारों को नई भर्ती की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा पिछले दो बजटों में 128181 नई भर्तियों की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक केवल 16596 पद ही शुरू किए गए हैं.

गहलोत सरकार ने जुलाई 2019 में 75 हजार पदों और फरवरी 2020 में 53181 पदों पर भर्ती की घोषणा की. लेकिन मार्च में संकट के कारण, भर्तियों की गति में तेजी नहीं आ सकी. हालांकि, इस संकट के बावजूद, चिकित्सा अधिकारियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों, सहायक रेडियोग्राफरों और ईसीजी तकनीशियनों की भर्ती ने कोरोना अवधि को स्वयं निकालकर बेरोजगारों को राहत दी है.

पिछले दो बजटों में, कांग्रेस सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कुल 128181 भर्तियों की घोषणा की गई थी. इनमें से लगभग आधी भर्तियां 62600 और अकेले शिक्षा विभाग की हैं. शिक्षा विभाग के लिए जुलाई 2019 में 21600 पदों की भर्ती की घोषणा की गई और फरवरी 2020 में 41000 पदों की भर्ती की गई.

हालांकि, सरकार ने बजट में यह स्पष्ट नहीं किया था कि पदों को किस संवर्ग में रखा जाएगा. लेकिन सरकार ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों और 3 हजार पद व्याख्याताओं के पदों के लिए अलग से भर्ती की घोषणा की थी. एक साल में निकाले गए बड़ी भर्तियों में कांस्टेबल और पटवारी भर्ती शामिल हैं. इसमें कांस्टेबल भर्ती में 16 लाख और पटवारी भर्ती में लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

यह स्पष्ट है कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के कारण, सरकार इन दोनों की भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुश्किल में है. कोरोना के कारण, सरकार अभी तक परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पाई है, जबकि दोनों भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को 6 महीने हो गए हैं.

बजट में घोषित किए गए पदों में से 9 हजार पद ऊर्जा विभाग के हैं. इस विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित भर्ती है. बेरोजगार बार-बार सरकार से भर्ती की मांग कर रहे हैं. सरकार ने हाल ही में सभी पांच बिजली कंपनियों में 1540 पदों की भर्ती को मंजूरी दी है. लेकिन यह पदनाम घोषणा की तुलना में बहुत कम है.

वहीं, सरकार का दावा है कि कोरोना अवधि के दौरान भी भर्तियां निकाली गई हैं. इसके अलावा, अदालत में कई लंबित भर्तियों का निपटारा कर बेरोजगारों को राहत दी गई. कोर्ट में 13652 पदों की विभिन्न भर्तियों का निस्तारण किया गया.

 

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