रांचीःझारखंड विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी दल के नेताओं ने बालू के अवैध खनन को सरकार को घेरने की कोशिश की. भाजपा विधायक विरंची नारायण ने सदन में अवैध बालू खनन का मामला उठाया. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बालू माफिया को संरक्षण दे रही है. सरकार के आदेश पर थानेदार स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं. वहीं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने थानेदारों को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है. वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को आश्वस्त किया कि अप्रैल माह में बालू घाटों का ऑक्शन पूरा कर लिया जाएगा.
गौरतलब है कि इससे पहले विपक्षी दल के विधायक हंगामा करते हुए आसन के सामने पहुंच गए थे. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. हालांकि विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है और विपक्ष के विधायक फिर से आसन के सामने पहुंच गए. इस बीच शून्यकाल में विधायकों के प्रश्न लिए जा रहे हैं. इससे पहले आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एकसाथ विधानसभा परिसर में धरना दिया. कुरमी/कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने की मांग को लेकर विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया. इसमें विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हुए. वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मॉब लिंचिंग के शिकार अनगड़ा के मुबारक खान का परिवार भी विधानसभा पहुंचा. इस दौरान मुबारक खान के परिजनों ने जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी से मुलाकात की.
